नवी दिल्ली : तीस्ता सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तीस्ता सेटलवाड यांना 25 जून रोजी अहमदाबाद क्राइम ब्रँचने त्यांच्या एनजीओशी संबंधित एका प्रकरणात अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही महिला दोन महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत आहे. पोलिसांनी त्यांची सात दिवस चौकशीही केली. हायकोर्टाने 19 सप्टेंबरला जामिनावर सुनावणी घेण्याचे सांगितले आहे. दरम्यान, त्यांना अंतरिम जामीन देणे योग्य आहे. त्याचबरोबर त्यांनी पासपोर्ट कनिष्ठ न्यायालयात जमा करावा आणि तपासात सहकार्य करावे.
याआधी बुधवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांना दोन महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत ठेवल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने उत्तरे मागण्यासाठी सहा आठवड्यांनंतर नोटीस कशी जारी केली होती, असा सवाल केला होता. भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले होते की या प्रकरणात असा कोणताही गुन्हा नाही, ज्यासाठी जामीन दिला जाऊ शकत नाही, तोही एका महिलेला. न्यायाधीशांनी सांगितले की, तीस्ता सेटलवाड दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि अद्याप कोणतेही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
सुनावणीदरम्यान कोण काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान गुजरातचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केवळ तीस्ता यांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामिनावर नोटीस बजावल्यानंतर 6 आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी वेळ दिला, असे मानणे चुकीचे आहे. गुजरात उच्च न्यायालयातील ही सामान्य प्रक्रिया आहे. 3 ऑगस्ट रोजी, ज्या दिवशी तीस्ता यांच्या याचिकेवर नोटीस जारी करण्यात आली होती, त्या दिवशी अनेकांना सुनावणीसाठी आणखी वेळ देण्यात आला होता. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाला 19 सप्टेंबरपूर्वी सुनावणीसाठी विचारायचे असेल, पण स्वत: जामीन दिला नाही, तर ते चुकीचे उदाहरण ठरेल.
राज्य सरकार तीस्ताला शत्रू मानते: सिब्बल
दुसरीकडे, तीस्ता सेटलवाड यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, राज्य सरकार तीस्ताला आपले शत्रू मानते. त्यांना कसेतरी तुरुंगात ठेवायचे आहे. याचिकाकर्त्याची 7 दिवस पोलीस कोठडीत चौकशी करण्यात आली असून त्या अद्याप न्यायालयीन कोठडीत आहे. सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीच्या आधारेच एफआयआर करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये याचिकाकर्त्यावरील आरोप योग्यरित्या नोंदवले गेले नाहीत. दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आमच्या समजुतीनुसार या प्रकरणात हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत – याचिकाकर्ता महिला आहे, 2 महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे, आरोप 2002 ते 2012 मधील आहेत आणि पोलिसांनी 7 दिवस चौकशी केली आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना येथून जामीन मिळू नये, असे तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयातच सुनावणी झाली पाहिजे. तपासादरम्यान अनेक पुरावे सापडले आहेत, ज्यांचा एफआयआरमध्ये उल्लेख नाही, असेही मेहता म्हणाले.
मुंबई येथून ताब्यात घेण्यात आले
2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले नोंदवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपाखाली तीस्ता सेटलवाड 25 जूनपासून कोठडीत आहेत. तीस्ता सेटलवाडला गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मुंबईतून ताब्यात घेतले. त्यांना ताब्यात घेण्याच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने झाकिया जाफरी यांची 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना दंगल प्रकरणी एसआयटीने दिलेली क्लीन चिट सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. एसआयटीच्या क्लीन चिट निर्णयाला झाकिया जाफरी यांनी आव्हान दिले होते. तीस्ता सेटलवाड यांच्या एनजीओने कायदेशीर लढाईत झाकिया जाफरी यांना पाठिंबा दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांच्यावर टिप्पणी केली होती
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी करताना म्हटले की, या प्रकरणात सह याचिकाकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी झाकिया जाफरी यांच्या भावनांचा गैरवापर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टीकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी तीस्ता सेटलवाड, माजी पोलीस अधिकारी आरबी श्रीकुमार आणि माजी पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. गुजरात पोलिसांनी तीस्ता सेटलवाड आणि आरबी श्रीकुमार यांना पुन्हा ताब्यात घेतले होते, तर संजीव भट्ट आधीच तुरुंगात आहेत.