मुंबई- बांगलादेश युद्धाला चार दशके उलटली तरी प्रवाशांवर लादलेला १५ पैशांचा बांग्लादेश युद्धाचा अधिभार आजही कायम आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर राज्य सरकारला २४ जानेवारीपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
बांग्लादेश युद्ध १९७१ मध्ये झाले. भारत आणि बांग्लादेश यांच्यात झालेल्या युद्धानंतर बांग्लादेश निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने अधिभार लावला होता. काही वर्षांनी तो बंद करण्यात आला. मात्र १९७५ पासून राज्य सरकारने तो सुरूच ठेवला आहे. मुंबईत बेस्टकडून आजही प्रत्येक प्रवाशाकडून १५ पैसे अधिभार वसूल केला जातो. यामुळे बेस्ट, ठाणे महापालिका, एसटी महामंडळ आणि अन्य परिवहन उपक्रमांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, या अधिभारापोटी तब्बल ३८८ कोटी ९६ लाख रुपये जमा केले. मात्र हा मदत निधी बांग्लादेश निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी दिला नसल्याचे समजते. तसेच आज भारतात घुसखोरी करणा-या बांग्लादेशी नागरीकांमुळे येथील गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या पैशातून त्यांचा योग्य तो बंदोबस्त करावा किंवा हा पैसा राज्यातील दुष्काळ, कुपोषण आणि महिलांच्या सुरक्षेवरील उपाययोजनांसाठी वापरण्यात यावा, असे या याचिकेत मागणी केली आहे.
