नवी दिल्ली- गोरगरिबांना लुटणार्या सावकारांना धडा शिकवण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारीविरोधी कायद्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. आज या विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळानं चार वर्षापूर्वी हा कायदा मंजूर केला होता.
या कायद्याला मंजुरी मिळावी यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. अखेर चार वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना यश आलंय. आगामी अधिवेशनात हा कायदा माहितीसाठी सादर करण्यात येईल. या कायद्यामुळे आता सावकारी करणार्यांना चाप बसणार आहे. आता या कायद्यामुळे चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच मुद्दल रकमेपेक्षा जास्त व्याज वसूल करता येणार नाही. त्याचबरोबर विनापरवाना सावकारी करणार्याला 5 वर्षांपर्यंत जेलची हवा खावी लागणार आहे तसंच 50 हजार रुपये दंडही भरावा लागणार आहे.
विशेष म्हणजे मल्टीस्टेट को. ऑपरेटीव्ह बँकांनाही हा कायदा लागू झालाय. राज्यात परवानाधारक सावकारांची संख्या 11,799 इतकी आहे. 6 लाख 51 हजार 79 नागरिकांनी नोंदणीकृत सावकारांकडून कर्ज घेतलंय असून हा आकडा तब्बल 737 कोटी इतका आहे. अनेक भागात सावकारीला कंटाळून शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहे त्यामुळे सावकारीचा नायनाट करण्यासाठी राज्य सरकारने सावकारांविरोधी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) विधेयक कायदा आणला आहे.
