नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील चार कोटी पैकी एक कोटी मजुरांना वर्षभरापासून वेतन मिळालेले नसल्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे. सरकारी कर्मचारी याबाबत त्यांचे शोषण करत आहेत, त्यामुळे काही मजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारने सुद्धा या योजनेतील ैगैरप्रकार मान्य केले असून गैरप्रकार करणार्या कर्मचारी, अधिकार्यांवर कारवाई सुरू केली आहे.
हिंदुस्थान टाईम्स् या इंग्रजी दैनिकाने मजदूर किसान शक्ती संघटन या संघटनेच्या मदतीने हाती घेतलेल्या तपासकामात असे दिसून आले आहे की, देशातले मनरेगा योजनेतील एक कोटी मजूर २०१२-१३ या वर्षातील कामांचे वेतन मिळवू शकलेले नाहीत. या योजनेच्या नियमानुसार एखादे काम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत वेतन दिले गेले पाहिजे. परंतु हा नियम धाब्यावर बसवून सरकारी अधिकारी वेतन देण्यास विलंब करत आहेत.
२००६ साली ही योजना सुरू झाली. देशातल्या गरीब मजुरांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणारी मोठी योजना म्हणून तिचा गाजावाजा करण्यात आला. २००९ साली या योजनेच्या जोरावरच कॉंग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळाली. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा दिसून आला आहे. गरिबातल्या गरीब अकुशल मजुरांना या योजनेमुळे उपजीविकेचे चांगले साधन मिळाले असल्याचा सरकारचा दावा आहे, परंतु तो ङ्गोल असल्याचे या पाहणीत आढळले आहे.
