नवी दिल्ली : हैदरपोरा चकमकीत मारल्या गेलेल्या आमिर मगरेचे वडील मोहम्मद लतीफ मगरे यांनी मुलाचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी मुलाचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून विधीनुसार सोपवण्याची मागणी केली आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली असली, तरी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सरकारला मृतदेह बाहेर काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. आता 27 जून रोजी मोहम्मद लतीफ मगरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

15 नोव्हेंबर 2021 रोजी हैदरपोरा, श्रीनगर येथे सुरक्षा दलांनी चकमकीत चार दहशतवादी ठार झाल्याचे सांगितले होते. त्यांचे मृतदेह अज्ञात ठिकाणी पुरण्यात आले. अल्ताफ अहमद भट आणि डॉ. मुदासीर गुल यांचे मृतदेह थडग्यातून बाहेर काढण्यात आले आणि स्थानिक लोकांच्या मोठ्या निषेधानंतर कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी याचिकेवर सांगितले की, न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेल.

मोहम्मद मगरे यांचे वकील आनंद ग्रोव्हर म्हणाले की, त्यांच्या अशिलाने आयुष्यभर लष्कराला सहकार्य केले आहे. ते आपल्या मुलाचे अंतिम विधी करण्यासाठीच मृतदेहाची मागणी करत आहेत. कबरीतील मृतदेहाची अवस्था बिकट असल्याने या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, असे ग्रोव्हर यांनी सांगितले. उशीर झाल्यास मृतदेह बाहेर काढणे शक्य होणार नाही. ते म्हणाले की अनेक न्यायालयीन निर्णय त्यांच्या अशिलाची भूमिका मजबूत करतात. या सबमिशनमुळे न्यायालयाने हे प्रकरण 27 जून रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले.

पोलिसांनी सांगितले होते चार जणांना दहशतवादी
उल्लेखनीय आहे की, 27 मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने वडिलांचा मृतदेह ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले होते. मृतदेह बाहेर काढल्याने सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास मोहम्मद मगरे यांच्यावर अंत्यविधी करण्यासाठी स्मशानभूमीत नेण्यात यावे, असेही सांगण्यात आले. अशा स्थितीत एका वडिलांना आपल्या मुलाचा अंत्यविधी करू न दिल्याबद्दल सरकारला पाच लाखांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. 3 जून रोजी विभागीय खंडपीठाने एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यामध्ये पोलिसांनी ठार झालेल्या चौघांना दहशतवादी ठरवले होते, तर कुटुंबीयांनी दहशतवादी असल्याचा इन्कार केला होता.