नवी दिल्ली- दिल्लीत संयुक्त सरकार होणार नाही. केवळ आम आदमी पार्टीचेच सरकार असेल. सरकार स्थापन करण्यासाठी तसेच कायम राहण्यासाठी कोणताही समझोता आम्ही करण्यार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केली आहे. सरकार स्थापन केल्यानंतर आपच्या जाहीरनाम्यातील १८ मुद्द्यांवर काम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जानेवारी २०१४मध्ये पहिल्या दोन आठवड्यात लोकायुक्त बिल मंजूर केले जाईल, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. २६ डिसेंबर रोजी रामलीला मैदानावर मुख्यमंत्री पदाची अरविंद केजरीवाल शपथ घेणार आहेत. आपच्या निवडणूक घोषणा पत्रानुसार भ्रष्टचार निपटून काढण्यासाठी प्रयत्न असेल. भ्रष्टचार संपविण्याच्या मुद्यावर आम्ही निवडणूक लढविली आहे. त्यामुळे १५ दिवसात लोकायुक्त बिल मंजूर करणे, ३,००० मोहल्ला सभा स्थापन करणे असे कर्यक्रम हाती घेतले जातील. वीज बिल निम्म्यावर आणले जाईल. त्यासाठी वितरण कंपन्यांचे ऑडिट केले जाईल. वाढविण्यात आलेले विज बिल दर सुधारण्यात येईल. जर विज कंपन्या यासाठी तयार झाल्या नाहीत तर त्यांचा परवाना रद्द करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे रोखठोक भाष्य केजरीवाल यांनी केले.
तसेच निवडणूक घोषणा पत्रानुसार दोन लाख लोकांसाठी आणि सार्वजनिक शोचालय उभारण्यात येतील. तसेच गरीब लोकांसाठी ७०० लीटर पाणी मोफत दिले जाईल. त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे बिल घेतले जाणार नाही, असे केजरीवाल यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, नवी दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे सरकार कॉंग्रेस सरकारच्या काळात ज्या कॉंग्रेस मंत्र्यांवर विविध घोटाळ्याचे आरोप झालेत किंवा ज्यांचा सहभाग आहे, अशा मंत्र्यांची चौकशी केली जाईल. हे करताना आपचे सरकार पडले तरी चालेल, अशी प्रतिक्रिया आपचे नेता योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे. त्यामुळे आपचे सरकार आता काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
