भारतामध्ये सांसदीय लोकशाही आहे असे म्हणण्याची पध्दत आहे. परंतु देशातल्या सांसदीय आणि विधिमंडळीय कामांचा दर्जा काय आहे याचा विचार केला तर असे लक्षात येते की या कामाचा दर्जा घसरत चालला आहे. जनतेच्या खर्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे साधन म्हणून या सदनातल्या कामाकडे पाहिले तर हाती फार निराशा येते. काल संपलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणि उद्या संपणार असलेले विधिमंडळाचे अधिवेशन या दृष्टीने पाहता येईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची घोषणा झाली तेव्हाच ते फार अल्पकाळचे असेल असे सांगितले गेले होते आणि लोकसभेचे जवळपास शेवटचेच अधिवेशन असतानाही ते एवढे चटावरच्या श्राध्दासारखे संपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न का आहे असा सवाल विरोधकांनी विचारला होता. सरकारला सांसदीय कामकाजाला सामोरे जाण्याची हिंमत राहिलेली नाही आणि कसेबसे हे शेवटचे अधिवेशन अधिवेशन उरकून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची घाई झाली आहे, अशी टीकाही विरोधकांनी केली होती. प्रत्यक्षात ठरल्यापेक्षा दोन दिवस आधीच अधिवेशन उरकले गेले आहे. या अधिवेशनात नेमके काय झाले याचा शोध घेतल्यास भारताच्या सांसदीय लोकशाहीची शोकांतिका समोर येते.
१९५२ पासून २०१३ पर्यंत सांसदीय कामकाजाचे दिवस कसे कमी कमी होत चालले आहेत याचा आढावा बर्याचदा वृत्तपत्रातून घेतला जात असतो. त्यातल्या आकड्यांवरून नजर टाकली तर संसदेचे नुकतेच संपलेले हिवाळी अधिवेशन हे या काळातले सर्वात कमी दिवसांचे आणि सर्वात कमी कामकाज झालेले अधिवेशन ठरेल. सरकारच्या दृष्टीने हे अधिवेशन निवडणुकीच्या तयारीचे होते. कारण सरकारला चार राज्यातल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर आपली प्रतिमा सुधरून घेण्यासाठी कसे तरी करून लोकपाल विधेयक मंजूर करून घ्यायचे होते. आम आदमीचा दिल्लीतला विजय हा कॉंग्रेससाठी धक्कादायक आहेच पण राजकारणाच्या सारीपाटावर काही घटना आणि त्यांचे मानसिक परिणाम असे काही घडतात की त्याचा अनपेक्षित फायदा होऊन जातो. या आम आदमीच्या विजयानेच अण्णांच्या मनामध्ये अरविंद केजरीवाल यांना रोखले पाहिजे अशी भावना निर्माण झाली आणि त्यांनी लोकपाल विधेयकाला हिरवा झेंडा दाखवण्याचा निर्णय घेतला. एका परीने आम आदमीची वाटचाल वेगाने सुरू होताच अण्णा कॉंग्रेसच्या जवळ सरकले आणि कॉंग्रेसला हवे होते त्याप्रमाणे लोकपाल विधेयक मंजूर झाले. आता सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची छबी छापून त्याखाली लोकपाल विधेयक मंजूर करणारे महान नेते अशी जाहिरात करण्याची आयतीच संधी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मिळाली.
२००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी शेतकर्यांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा करून असाच डाव टाकला होता. तेव्हासुध्दा कॉंग्रेसने निवडणुका जिंकल्यातच जमा आहेत असे सर्वांचे मत पडल होते. तसाच लोकपाल विधेयकाचा स्ट्रोक कॉंग्रेसने मारला आहे. तो कर्ज मुक्तीच्या निर्णयाइतका उपयुक्त ठरतो की नाही हे काळच दाखवून देईल. परंतु कॉंग्रेसला हे हिवाळी अधिवेशन त्याचसाठी हवे होते. सांसदीय कामकाज, निर्णायक विधेयके वगैरे सगळ्या गप्पा आहेत. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अधिवेशनही असेच निरर्थक ठरले आहे. मुळात हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची कल्पना आता हास्यास्पद ठरायला लागली आहे. विदर्भाचे लोक संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाले तेव्हा त्यांची समजूत घालण्यासाठी नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा आणि विधिमंडळाचे एक अधिवेशन असे काही उपाय जाहीर केले होते. त्यांची परीपूर्ती करण्याचे एक कर्मकांड म्हणून हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेतले जाते. ते अनायसे नागपूरमध्ये होतच आहे. तर त्यात विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नांची विशेष चर्चा व्हावी असे अपेक्षित असते.
पण अधिवेशनाच्या सुरूवातीच्या दिवशी विदर्भातल्या काही संघटनांचे मोर्चे विधानसभेवर येऊन धडकतात. एक दोन स्थगन प्रस्ताव दाखल होतात, दोन्ही बाजूंनी ठरवून केल्याप्रमाणे माफक गोंधळही घातला जातो आणि मुळातच कमी कालावधीचे असलेले हे अधिवेशन सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड भार टाकून निष्फळपणे संपवले जाते. आजवरच्या इतिहासामध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाने विदर्भाला खरोखर काय दिले याचा हिशोब करायचे ठरवले तर काहीही हाती लागणार नाही. त्याच मालिकेमध्ये हेही अधिवेशन पार पडले. गेला महिनाभर पश्चिम महाराष्ट्रात उसाच्या भावासाठी प्रचंड मोठे आंदोलन झाले. त्याची दखल केंद्र सरकारने उशिराने का होईना पण घेतली. आता साखर कारखान्यांसाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर होणार आहे. याच धर्तीवर कांदा, कापूस, संत्रा आणि सोयाबीन या पिकाबाबत सरकार काहीच विचार करत नाही. सोयाबीन, कापूस आणि संत्र्यावर विदर्भाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. संत्र्यांच्या बागा जळाल्या आहे आणि संत्र्यांचे बागायतदार अडचणीत आहेत. त्यांच्यावर सरकारने काहीतरी विचार करावा अशी मागणी या अधिवेशनात करण्यात आली. परंतु संत्रा हे पीक सरकारच्या उसाएवढे प्रेमाचे नाही. त्यामुळे संत्र्याचा प्रश्न उपस्थित करणार्या आमदारालाच निलंबित करण्यात आले.
