नवी दिल्ली – लोकांची सबसिडी त्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याच्या योजनेचे फार मोठे राजकीय लाभ मिळतील अशा आशेने कॉंग्रेस पक्षाने राजस्थान आणि दिल्ली या दोन राज्यात ही योजना मोठ्या अपेक्षेने अनेक मतदारसंघात लागू केली होती. परंतु तिचा फार प्रभाव लोकांवर पडलेला नाही आणि त्याचे राजकीय लाभ कॉंग्रेसला मिळाले नाहीत, असे चार राज्यातल्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या विश्लेषणावरून आढळले आहे.
दिल्ली, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यातील १५४ विधानसभा मतदारसंघात कॉंग्रेस पक्षाने ही योजना घाईघाईने लागू केली होती आणि त्यातल्या बर्याच जागा आपल्याला मिळतील असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु या १५४ पैकी केवळ १७ मतदारसंघात कॉंग्रेसचे उमेदवार निवडून आले तर १०७ मतदारसंघात भाजपाचे आमदार निवडून आले. अन्य पक्षांना त्यातल्या ३० जागा मिळाल्या.
दिल्लीमध्ये ही योजना धूमधडाक्याने सुरू करण्यात आली होती आणि ६३ मतदारसंघात १०२ कोटी रुपयांची सबसिडी मतदारांच्या खात्यावर जमा सुद्धा झाली होती. परंतु त्यातल्या केवळ ७ जागांवर कॉंग्रेसला विजय मिळाला. ३० जागांवर भाजपाला तर २६ जागांवर आम आदमी पार्टीला यश मिळाले.
या ट्रान्स्फर योजनेचा लाभ केंद्र सरकारला न मिळता उलट राज्य सरकारनाच मिळेल असा अंदाज काही तज्ज्ञांनी मांडला होता. परंतु तसे काही दिसलेले नाही. दिल्ली आणि राजस्थानच्या राज्य सरकारांना त्याचा लाभ झाला नाही उलट मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यात मात्र त्यांचा लाभ राज्य सरकारला झाला.
