नवी दिल्ली – २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यातील पत्रव्यवहार जाहीर करण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला आहे.

माहिती अधिकारावरील अर्जाच्या उत्तरात पंतप्रधान कार्यालयाकडून त्यावर नकार देताना आरटीआय कायदा कलम ८ (१) चा हवाला देण्यात आला आहे. त्यात आरोपीच्या नातेवाईकांच्या सुरक्षेला धोका असेल तर माहिती न देण्याची सूट आहे. आरटीआयच्या अर्जात गुजरातच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीविषयी २७ फेब्रुवारी २००२ ते ३० एप्रिल २००२ पर्यंतच्या पत्रव्यवहाराची माहिती मागवण्यात आली होती.

गुजरात दंगलीनंतर सुशासन व विना भेदभाव न्याय करण्यासंबंधीचा राजधर्माचे पालन करावे, असे वाजपेयींनीच सांगितल्याचे वृत्त आले होते, परंतु आपण राजधर्माचे पालन करत असल्याचे वाजपेयींनीच म्हटले होते, असा मोदींचा दावा आहे. त्याबद्दलचा वाद जयपूरच्या निवडणूक सभेत पुढे आला होता. भाजपच्या एका मुख्यमंत्र्याला माजी पंतप्रधानांनी राजधर्म पाळण्यास सांगितले होते.