कांही आठवड्यापूर्वीच डिझेलचे दर वाढविले जाणार असल्याची घोषणा केली गेली होती. मात्र चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागल्याने काँग्रेस सरकारने डिझेलची दरवाढ रद्द केली असल्याचे समजते. डिझेल आणि पेट्रोलचे दर हा संवेदनशील मुद्दा मानला जातो. लोकसभा निवडणुकांत या मुद्द्यावरून आणखी नुकसान होऊ नये या उद्देशाने ही दरवाढ रद्द करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी आगामी लोकसभा निवडणुकनंतर जे सरकार सत्तेवर येईल ते या बाबतचा निर्णय घेईल असे समजते.
तेलमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी कांही आठवड्यांपूर्वीच डिझेल तसेच स्वयंपाक गॅसचे दर वाढणार असल्याचे घोषित केले होते. मात्र निवडणुकांतील पराभवांमुळे हताश झालेल्या सरकारने आता केवळ डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाक गॅसवर आकारल्या जाणार्या वॅटमधूनही ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
देशाच्या अनेक राज्यात एलपीजीवर ५ टक्के वॅट आकारला जातो. ज्या ग्राहकांच्या बँक खात्यात सबसिडी थेट ट्रान्स्फर केली जाते अशा ग्राहकांना ९५० रूपये किमतीवर वॅट भरावा लागतो. म्हणजे ग्राहकांवर २५ ते ३० रूपये बोजा पडतो. मात्र ज्यांना सबसिडी मिळत नाही त्यांच्याकडून ४५० रूपयांवरच वॅट आकारला जातो. या संदर्भात सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मोईली यांनी पत्रे लिहिली असल्याचेही समजते. सरकारला सध्या डिझेलच्या प्रतिलिटरमागे साडेनऊ रूपये तर एलपीजी सिलिडरमागे ५५० रूपये नुकसान सोसावे लागते आहे. यामुळेच डिझेलचे दर लिटरमागे ५ रूपयांनी तर एलपीजीचे दर सिलिडरमागे २५० रूपयांनी वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
