नवी दिल्ली : समलैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यघटनेमधील मूल्यांची व्याप्ती वाढविण्याची एक ऐतिहासिक संधी हुकल्याची प्रतिक्रिया अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनी आज (बुधवार) व्यक्त केली. समलिंगी संबंध कायदेशीर करावेत, यासाठी कार्यरत असलेल्या संघटनांना आपला पाठिंबा व्यक्त करताना जयसिंग यांनी समलिंगी संबंधांना बेकायदेशीर ठरविणे ही मध्ययुगीन मानसिकता असल्याची टीका केली.
अनेक वेगवेगळ्या विषयांचा आढावा सर्वोच्च न्यायालय घेत असते. मात्र समलिंगी संबंधांसंदर्भातील या विषयाचा निर्णय न्यायालयाने संसदेवर सोपविल्याने आश्चर्य वाटले,’’असे जयसिंग म्हणाल्या. समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवू नयेत, अशा आशयाच्या या याचिकेस पाठिंबा देताना सरकारने समलैंगिक संबंधांना विरोध हा ब्रिटीशकालीन असून त्याआधीचा भारतीय समाज हा यासंदर्भात सहिष्णु होता, अशी भूमिका मांडली होती. मात्र न्यायालयाने हा निकाल देताच न्यायालयामध्ये उपस्थित असलेल्या समलिंगी समर्थक संघटनांचा सभासदांचा हिरमोड झाल्याचे सूत्रांनी सागितले.
भारतात समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून वगळण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध हे भारतात कायदेशीर नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. योगगुरू रामदेव बाबा आणि काही संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला.
