चार राज्यातल्या निवडणुकांनी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले तेव्हा सोनियाजींनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि निकालाने आपल्याला मोठे दु:ख झाल्याचे म्हटले. आपण आत्मपरीक्षण करणार आहोत असे त्या म्हणाल्या. परंतु तसे म्हणतानाच त्यांनी राजस्थान आणि दिल्लीतल्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी चांगले काम केले होते असेही म्हटले. मग चांगले काम केल्यानंतर सुद्धा पराभव का झाला, याचा विचार त्यांना करावा लागणार आहे किंवा यापेक्षा चांगले काम म्हणजे नेमके काय करावे लागणार आहे याचे त्यांना चिंतन करावे लागणार आहे. हे चिंतन सोनिया गांधी करू शकत नाहीत. कारण त्यासाठी फार दूरदृष्टीची आवश्यकता असते. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याकडे ती दूरदृष्टी होती, ती सोनिया गांधी यांच्याकडे नाही. कारण त्यांनी निवडणुका जिंकणे म्हणजे गरिबांच्या कथित कल्याणाच्या योजना जाहीर करणे या पलीकडे कसला विचारच केलेला नाही. तसा विचार करण्यासाठी इतिहासाचा, अर्थशास्त्राचा, समाजशास्त्राचा सखोल अभ्यास केलेला असला पाहिजे. परंतु त्याबाबतीत आनंदीआनंद आहे. नेहरू-गांधी घराण्याच्या वारस आणि कसलीही किंमत मोजून, राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून गरिबांसाठीच्या परोपकारी योजना जाहीर करण्याचा आग्रह एवढीच त्यांची मर्यादा आहे.
या परोपकारी योजनांची युक्ती उपयोगाला पडणारी नाही हे आता या चार राज्यातल्या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. गरिबांनी इंदिरा गांधींना खूप मते दिली पण त्यांनी गरिबांसाठी केलेले बँकांचे राष्ट्रीयीकरण फारच दूरगामी परिणाम करणारे होते. ते तात्पुरत्या लाभाचे नव्हते. त्यांनी गरिबांसाठी बँकेचा खजिना खुला केला होता. पण त्यात सवंगपणा नव्हता. फुकट काही देण्याची भावना नव्हती. गरिबांचा स्वाभीमान टिकवून, त्यांना कर्ज देऊन स्वावलंबी करण्याची भावना त्यामागे होती. आता सोनिया गांधी ज्या योजना आखत आहेत त्यामागे ती भावना नाही. फुकट औषधे देणे, अती स्वस्तात धान्य देणे अशा गरिबांना स्वत:लाच काही वेळा नको वाटतील अशी सवंग भावना त्यामागे आहे. त्यामुळे या मागच्या राजकीय हेतूचे पितळ उघडे पडले आहे आणि राजस्थानात अशा अनेक योजना आखून सुद्धा कॉंग्रेसला २०० पैकी २१ जागा तर दिल्लीमध्ये ७० पैकी ८ जागा मिळाल्या आहेत. गरिबांची मते कशाने मिळतात आणि कशाने मिळत नाहीत याबाबतीत दिशा देणारे काही संकेत या निवडणुकीत निश्चितच मिळाले आहेत आणि त्या संकेतांमुळे कॉंग्रेसचे नेते आता विचारात पडले आहेत.
केंद्रामध्ये सोनिया गांधी यांनी निवडणुकांचे वेध लागताच अन्न सुरक्षा विधेयकाची घाई सुरू केली. राजस्थान आणि नवी दिल्ली या दोन कॉंग्रेसशासित राज्यांमध्ये ही योजना ताबडतोबीने लागू करण्यात आली. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी त्याशिवाय गरिबांसाठी बर्याच योजना जाहीर केल्या. विशेषत: त्यांची आरोग्य योजना तर एवढी वाखाणली गेली की, तिथले कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते अशोक गेहलोत यांना प्रती महात्मा गांधी म्हणायला लागले. शीला दीक्षित यांनी सुद्धा गरिबांसाठी अशा योजना जाहीर केल्या होत्या. मग एवढ्या योजना जाहीर करून सुद्धा गरीब लोकांनी आपल्याला मते दिली नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या व्यूहरचनेला मोठा धक्का बसला आहे. ही व्यूहरचना गरिबांविषयीच्या विश्वासावर उभी होती. गरिबांना स्वस्तात धान्य दिले आणि त्यांच्या सबसिडीचा पैसा थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला की, या गरिबांना कॉंग्रेसला मते द्यावीच लागतील. किंबहुना ते तशी देतीलच अशी खात्री कॉंग्रेसच्या नेत्यांना वाटत होती. या योजनांमुळेच राहुल गांधी चमत्कार करतील असा विश्वास त्यांना वाटत होता. पण राजस्थान आणि नवी दिल्लीमध्ये तसे दिसलेले नाही. गरिबांसाठीच्या अशा योजना आता त्यांना आकर्षक वाटेनाशा झाल्या आहेत का, याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
२००९ साली कॉंग्रेस पक्षाची लोकसभेतील सदस्य संख्या १४५ वरून २०६ पर्यंत वाढली होती. हा मनरेगा या योजनेचा करिश्मा होता. असे आतापर्यंत समजले जात होते. परंतु आता अन्न सुरक्षेने तसा चमत्कार घडेल की नाही अशी शंका यायला लागली आहे. कॉंग्रेसच्या गरिबांसाठीच्या योजना या गरिबांच्या प्रामाणिक उमाळ्यातून आलेल्या नसतात. त्या निवडणुकांचे शस्त्र म्हणून वापरल्या जातात आणि लोकांना असा अनुभव येतो की, एका बाजूला आपले धान्यातले पैसे वाचतील अशी योजना आखलेली असते आणि तेवढ्यावर आपण कॉंग्रेसला मते द्यावीत अशी कॉंग्रेसची अपेक्षा असते. मात्र दुसर्या बाजूला आपल्या मुलांना शिक्षण मिळू नये अशी शिक्षण व्यवस्था राबवलेली असते. सरकार आपल्याला स्वस्तात धान्य देते, पण आपण जन्मभर स्वस्त धान्यासाठी कटोरा पुढे करणारे गरीब म्हणूनच जगले पाहिजे अशी सरकारची अपेक्षा असते. हे गरिबांना लक्षात यायला लागले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पुढे काय करावे याची कसलीही योजना सोनिया गांधींकडे नाही. तेवढी दूरगामी योजना आखण्याची वैचारिक कुवत त्यांच्यात नाही आणि तशा योजना राबविण्याची संघटनात्मक ताकद कॉंग्रेसमध्ये नाही.
