नागपूर – नागपुरात सोमवारपासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. हे अधिवेशन राज्य सरकारची सत्त्वपरीक्षाच पाहणारे ठरणार आहे. राज्यातील विरोधकांनी सराकरनी केलेले विविध घोटाळे विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-याना मिळालेली तुटपुंजी मदत, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, फोफावलेली अनधिकृत बांधकामे आणि ऊस दराचा प्रश्नड यावरून सरकारची घेराबंदी करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन विविध प्रश्नांनी गाजणार आहे.
सोमवारपासून नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनात सरकारवर चौफेर हल्ला चढवण्याच्या तयारीत असलेल्या विरोधकांना पाच राज्यात लागत असलेल्या निवडणूकीच्या निकालाने हत्तीचे बळ मिळणार आहे. या निवडणुकांच्या निकालाचे पडसाद पहिल्या आठवड्यात निश्चित दिसतील.
राज्यातील तीन माजी मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित आदर्श सोसायटी घोटाळ्याच्या चौकशीचा सहा महिन्यांपूर्वीच प्राप्त झालेला अहवाल सरकार दडपू पाहत आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या वाढत्या अनुशेषाचा प्रश्नप गुलदस्त्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सातत्याने सरकारने चालविला आहे. त्याचबरोबर सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊन भ्रष्टाचार्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून चालला आहे. यामुळे मागील दोन अधिवेशनांप्रमाणे याच मुद्द्यांवरून सभागृहात पुन्हा एकदा सत्ताधारी व विरोधक असे जोरदार रणकंदन होण्याची शक्यता आहे.
जादूटोणाविरोधी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून वारकरी संघटना व अन्य नागरिकांकडून त्याला होणार्याध विरोधाच्या पार्श्व भूमीवर सरकार काय भूमिका घेते, प्रस्तावित कायद्यात कोणते बदल करते यावरच या कायद्याचे भवितव्य ठरणार असून जनतेचेही त्याकडे लक्ष लागले आहे.
