नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करून तेलंगण हे नवीन राज्य निर्माण करण्याविषयीचा ठराव केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला आहे. गृहखात्यातर्ङ्गे पाठवण्यात आला आहे. तत्पूर्वी हा ठराव केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आला होता. सध्या राष्ट्रपती पश्चिम बंगालच्या दौर्यावर आहेत. ते सोमवारी या ठरावावर नजर टाकतील आणि त्यावर आपली टिप्पणी लिहून तो आंध्र प्रदेश विधानसभेकडे पाठवतील.
भारतीय घटनेच्या तिसर्या कलमानुसार राज्य विधानसभेत हा ठराव मंजूर होणे आवश्यक आहे. तो ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतींकडे परत येईल आणि तो राष्ट्रपती सरकारकडे पाठवतील. मग सरकार तो ठराव संसदेसमोर मांडेल आणि संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर नव्या राज्याच्या निर्मितीची अधिकृत घोषणा केली जाईल. या ठरावाच्या या प्रवासात त्याला आंध्र विधानसभेकडून बहुमताने मान्यता मिळते की नाही याकडे सर्वांचे उत्सुकतापूर्ण लक्ष लागून राहिले आहे.
विधानसभेने मान्यता दिली तरी संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकाला मान्यता मिळेल की नाही हे सांगता येत नाही. कारण या ठरावाचा बराचसा प्रवास व्हायचा आहे आणि तो पर्यंत लोकसभेचे अधिवेशन सुरू राहील की नाही, संसदेत विरोधकाचे सहकार्य मिळते की नाही याबाबत शंका आहे, अशी माहिती कॉंग्रेसचे आंध्र प्रदेशाचे प्रभारी दिग्विजय सिंग यांनी दिली आहे.
