मुंबई- जगभरात 2008 मध्ये आर्थिक मंदीची लाट निर्माण झाली होती. मात्र याच आर्थिक मंदीच्या नावाखाली देशातील काही श्रीमंत मंडळींनी सार्वजनिक बँकांतून विविध कारणे सांगून पाच लाख कोटी आणि खासगी बँकांतून दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेऊन ती बुडवली आहेत. यामुळे देशातील असंख्य बँका आर्थिक डबघाईला आल्या आहेत.
या बँका वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात कायदा करावा आणि सर्व कर्जबुडव्यांची आणि त्यांना कर्ज देणा-यांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीफ नेमण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र व स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनने केली आहे. या मागणीसाठी येत्या 11 डिसेंबर रोजी देशातील सुमारे 30 हजारांहून अधिक बँक कर्मचारी संसदेवर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लाइज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रिझव्र्ह बँकेने दिलेल्या अहवालात 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बुडणा-यांची यादी असली तरी विविध अहवालानुसार ही संख्या 12 लाख कोटींच्या घरात असून, ती देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे या कर्जाची वसुली झाली तर विविध विकासाची कामे मार्गी लागतील, असे उटगी यांनी या वेळी सांगितले. अमेरिकेसह परदेशात आर्थिक मंदीच्या काळात सुमारे 450 बँका बंद करण्यात आल्या होत्या. तर अनेक कंपन्यांना टाळे लावण्यात आले होते. मात्र याच मंदीचा फायदा घेऊन देशातील काही बड्या उद्योगपती आणि कंपन्यांनी 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सार्वजनिक व खासगी बँकांकडून घेतले आणि ते बुडवले. या कर्जाची अनामत रक्कमही या उद्योगपतींनी जमा केलेली नसल्याचे उटगी यांनी या वेळी सांगितले.
बँक आणि सरकारी नियमांप्रमाणे शेतकरी, कष्टकरी आणि नोकरदारांना कर्ज देण्यासाठी असंख्य प्रकारच्या जाचक अटी लावल्या जातात. मात्र कोटयवधी रुपयांचे कर्ज दिल्यानंतर त्यांच्याकडून वसुली केली जात नाही. त्यामुळे बँकातील बडे अधिकारी आणि यंत्रणा राबवणा-यांकडून शेतकरी आणि बड्या उद्योजकांना वेगळी वागणूक देण्यात येत असल्याचा आरोपही या वेळी उटगी यांनी केला. कर्ज बुडवणा-यांमधील 50 मुख्य उद्योगपतींची यादीही या वेळी प्रसिद्ध करण्यात आली. यात किंगफिशरसह अनेक बड्या उद्योगपतींच्या कंपन्या आहेत. तर या कर्जातील कोटयवधी रुपये आयपीएलफ आणि इतर खेळांसाठी वापरण्यात आल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
