चार राज्यातल्या विधानसभांच्या निवडणुका हिरीरीने लढवल्या जात आहेत. कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांनी आपली सारी शक्ती आणि बुध्दी कामाला लावलेली आहे. लोकांच्या मनात या निवडणुकीच्या निकालाविषयी प्रचंड औत्सुक्य निर्माण झालेले आहे. पण अंदाज करणार्यांना अंदाजासाठी साधने उपलब्ध नाहीत. चार डिसेंबरला दिल्लीतले मतदान होईपर्यंत एक्झिट पोलचे निर्णय जाहीर होणार नाहीत. म्हणजे चार डिसेंबरपर्यंत लोक आपापल्या शक्तीबुध्दीप्रमाणे निवडणूक निकालांचे अंदाज बांधणार आहेत. एकंदरीत जो तो आपापल्या पध्दतीने गणिते मांडायला लागला आहे. विशेषतः या चारही राज्यांमध्ये विक्रमी मतदान होत असल्यामुळे, विक्रमी मतदानाचा अर्थ काय याचा शोध प्रत्येकजण आपापल्या परीने घ्यायला लागला आहे. दिल्लीतसुध्दा मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल असा अंदाज आहे. मतदानाच्यापूर्वी काही संस्थांनी मतदारांची मते आजमावली आणि आपापल्या परीने काढलेले निष्कर्ष जाहीर केले. ते कॉंग्रेसच्या विरोधात असल्यामुळे कॉंग्रेस नेत्यांचा जळङ्गळाट झाला. सर्वेक्षणातून बाहेर आलेले सत्य स्वीकारण्याचे साहस त्यांच्यात नसल्यामुळे त्यांनी वड्याचे तेल वांग्यावर या न्यायाने मतदारांची सर्वेक्षणेच बंद करावीत अशी मागणी केली. ती बंद झाली नाहीत पण मतदानाच्या काही दिवस आधी निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर बंदी घातली पूर्वी एक्झिट पोलला परवानगी असे आणि मतदान संपल्याबरोबर मतदान कसे झाले असेल याचा अंदाज बांधणारे निष्कर्ष जाहीर होत असत. पण आता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यातले एक्झिट पोलचे निष्कर्ष कळू शकलेले नाहीत.
दिल्लीतले मतदान संपेल तेव्हा म्हणजे ४ तारखेला पाच वाजल्यानंतर एकदम चारही राज्यातले एक्झिट पोलचे निर्णय जाहीर व्हायला लागतील. तोपर्यंत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना अंदाज बांधण्यासाठी केवळ मतांची टक्केवारी हा आधार राहिलेला. वर्षानुवर्षाच्या अंदाजानुसार असा एक आडाखा मांडला जातो की साधारणतः मतदान कमी झाले की ते सत्ताधारी पक्षाच्या ङ्गायद्याचे असते. मात्र मतदान जादा झाले की ते सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असते. कारण जिथे प्रस्थापित विरोधी मतांचा जोर असतो, विद्यमान सरकारच्या विरोधात चीड असते तेव्हा सत्ताधारी पक्षाला धडा शिकवण्यासाठी लोक आवर्जुन मतदान करतात. म्हणजे जादा मतदान झाले की सत्तांतर होणार असा अंदाज बांधला जातो. झारखंड आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये विक्रमी मतदान झाले. या दोन्ही राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे. त्यामुळे तिथल्या जादा मतदानावरून तिथल्या भाजपची सत्ता जाणार असा अंदाज कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी बांधला आणि ते या दोन्ही राज्यातली सत्ता आपल्या हातात येणार असे कल्पनेचे इमले रचायला लागले.
एवढेच नव्हे तर या दोन राज्यातली भाजपाची सत्ता जाणार हे कळल्यामुळे भाजपाच्या गोटात चिंतेचे वातावरण असल्याच्या बातम्याही कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पसरवल्या. वस्तुस्थिती त्यांना माहीत होती की नाही याची आपल्याला कल्पना नाही. परंतु मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपाची सत्ता जाणार अशी हवा निर्माण केली तर तिचा मानसिक ङ्गायदा आपल्याला राजस्थान आणि दिल्लीत मिळेल अशी त्यांची कल्पना होती. दिल्लीत अजून मतदान झालेले नाही. पण राजस्थानमध्ये झाले आहे आणि तेही विक्रमी झाले आहे. मग जादा मतदानाचा अर्थ सत्तांतर असेल तर राजस्थानमधील कॉंग्रेसची सत्ता जाणार असा संकेत तिथल्या विक्रमी मतदानाने मिळायला पाहिजे. परंतु जादा मतदान आणि सत्तांतर या संबंधीचे सूत्र कॉंग्रेसचे नेते आपल्या सोयीनुसार वापरत असतात. जादा मतदानाचा अर्थ सत्तांतर असेल तर राजस्थानमधली अशोक गेहलोत यांची सत्ता जाणार हे उघड आहे. पण हेच अशोक गेहलोत राजस्थानमध्ये मात्र जादा मतदानाचा नेमका उलटा काढत आहेत. राजस्थानमध्ये जादा मतदान झाले याचा अर्थ कॉंग्रेसचा विजय होणार एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसचा एकतर्ङ्गी विजय होणार असे भविष्य आता अशोक गेहलोत व्यक्त करत आहेत. भारतीय जनता पार्टीने तिनही राज्यात आपलाच विजय होणार असा दावा केला आहे.
निःपक्षपाती म्हणवणारे अभ्यासक काय म्हणतात हेही या संदर्भात पाहिले पाहिजे. गुजरातमध्ये गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकात प्रचंड मतदान झाले. दोनच नव्हे तर गेल्या चार निवडणुकांमध्ये गुजरातेत चढत्या वाढत्या प्रमाणात वाढीव मतदान होत आहे. त्या प्रत्येकवेळी वाढीव मतदान म्हणजे मोदी पराभूत होणार असे सोयीस्कर अंदाज कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी बांधले. पण त्यातल्या कोणत्याही प्रचंड मतदानाने मोदी कधीही पराभूत झाले नाहीत. उलट त्यांना वरचेवर अधिकाधिक जागा मिळत गेल्या. तेव्हा जादा मतदान आणि सत्तांतर यांचा काही संबंध असतोच असे काही म्हणता येत नाही. मात्र जादा झालेले मतदान कोणाचे आहे याला हे अभ्यासक महत्त्व देतात. त्यांच्या मते हे जादा मतदान प्रथम मतदान करणार्या तरुण मतदारांचे आणि विशेषत्वाने महिलांचे आहे. हा मतदान करणारा तरुण वर्ग शहरातला आहे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे उत्साहात मतदान करायला लागला आहे. महिला त्यांच्या स्वयंपाक घराचे बजेट कोलमडले की आवर्जुन मतदान करतात आणि सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात आपला कौल देतात. आता महागाई हा विषय सर्वात महत्त्वाचा झालेला आहेच. पण या महागाईची शिक्षा या महिला कोणत्या सत्ताधारी पक्षाला देणार आहेत? त्या महागाईला सोनिया गांधींना जबाबदार धरणार की आपल्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांना? या प्रश्नाच्या गूढ उत्तरावर चार राज्यातल्या निवडणुकांचे निकाल अवलंबून आहेत.
