नवी दिल्ली – विवाह न करता एकत्र राहण्याच्या लिव्ह इन रिलेशनला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी सरकारने आवश्यक तो कायदा केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारला सुचविले आहे. न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन् यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. लिव्ह इन रिलेशन कायद्याने मंजूर असले तरी अशा संबंधात महिलेचा कौटुंबिक छळ झाला तर तिला दाद मागता येत नाही. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा या संबंधात असणार्‍या महिलेला लागू करावा, असेही या खंडपीठाने सुचविले.

असे संबंध कायम नसतात, ते संपतात तेव्हा पत्नीला उपजीविकेचा प्रश्‍न सतावत राहतो आणि या संबंधातून होणार्‍या मुलांचाही प्रश्‍न उद्भवतो. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी सुद्धा नव्या कायद्याची आवश्यकता आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

लिव्ह इन रिलेशन हे काही पाप नाही आणि तो गुन्हाही नाही. मात्र त्याकडे तसे पाहिले जाऊ नये आणि त्याला विवाहसदृश्य संबंध असे संबोधण्यात यावे, तसा कायदा करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.