अहमदाबाद -गुजरातमध्ये एका तरूणीवर अवैधपणे पाळत ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणावरून नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. याशिवाय, या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी विविध महिला संघटनांनी लावून धरली. अखेर या दबावापुढे झुकत मोदी सरकारने पाळत प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आज दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली.
या आयोगाचे नेतृत्व गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त महिला न्यायाधीश करणार आहेत. हा आयोग चौकशीबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करणार आहे. कुणा साहेबाच्या फर्मानावरून गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी 2009 मध्ये एका तरूणीवर पाळत ठेवण्याचा आदेश दिला. शहा यांच्याकडे मोदींचे निकटवर्तीय म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या प्रकरणावरून मोदींना टीकेचे लक्ष्य बनवण्यात आले.
यापार्श्वभूमीवर, गुजरात सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाऊल उचलले आहे. तत्पूर्वी, पाळत प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी आज काँग्रेससह चार राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सामाजिक संघटनांना साथ दिली. या संघटना आणि पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना एक निवेदन सादर केले. पाळत प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
पाळत प्रकरणावरून काँग्रेसने मोदींवर शाब्दिक हल्लाबोल चालूच ठेवला आहे. गुजरातमध्ये दूरध्वनी कॉल्सवरही पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. केवळ सात महिन्यांत गुजरातमध्ये तब्बल 93 हजार कॉल्स इंटरसेप्ट करण्यात आल्याचा दावा या पक्षाचे प्रवक्ते पी.सी.चाको यांनी केला आहे.
