नवी दिल्ली : प्रवासी वाहनांमध्ये ड्युअल एअरबॅग अनिवार्य करण्याच्या मसुद्यात केंद्र सरकार प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. यासोबतच कारमधील एअरबॅग सिस्टमबाबत सर्वोच्च न्यायालयही कठोर झाले आहे. रस्ते अपघातादरम्यान न उघडणाऱ्या खराब एअरबॅग्जमुळे संबंधित कार उत्पादकाला दंडात्मक नुकसान होऊ शकते.
गुरुवारी Hyundai Creta SUV प्रकरणी सुनावणी करताना हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. दिल्ली-पानिपत महामार्गावर झालेल्या अपघातादरम्यान ह्युंदाई क्रेटाच्या एअरबॅग्ज उघडता आल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की कार उत्पादकाने एअरबॅग सिस्टम प्रदान करण्यात अपयशी ठरल्यास दंडात्मक नुकसानास सामोरे जावे, ज्यामुळे इतरांना भीती वाटेल.
ग्राहकाला तज्ञ समजणे अयोग्य
न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एअरबॅग प्रणाली प्रदान करण्यात अयशस्वी, जी वाजवी विवेकबुद्धीने कार खरेदीदाराने मानल्या जाणाऱ्या सुरक्षा मानकांची पूर्तता करेल, आमच्या मते, दंडात्मक नुकसानीस पात्र ठरली पाहिजे, ज्यामुळे भीती निर्माण होईल आणि अशा दंडात्मक नुकसानीचे मूल्यांकन करताना, उत्पादक कंपनीची क्षमता देखील एक घटक असावी.
खंडपीठाने म्हटले की, नवीन कार खरेदी करताना मालकाने हे गृहीत धरले पाहिजे की अपघात झाल्यास एअरबॅग आपोआप उघडेल. वेग आणि बलाच्या आधारे तत्त्वांवर अपघात होण्याच्या परिणामाची गणना करताना मालकाने भौतिकशास्त्रातील तज्ञ असण्याची अपेक्षा करणे वाजवी नसल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
Hyundai Motor India Limited ने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या (NCDRC) आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. एनसीडीआरसीने राज्य आयोगाने दिलेली भरपाई कायम ठेवणारे अपील फेटाळले होते.
SUV च्या Hyundai Creta 1.6 VTVT SX मॉडेलमध्ये कार खरेदीदाराने सदोष एअरबॅग्जची तक्रार केल्यानंतर Hyundai ने अपील केले होते.
या प्रकरणात, 21 ऑगस्ट 2015 रोजी खरेदी केलेली क्रेटा एसयूव्ही दोन फ्रंट एअरबॅगसह आली होती. 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी, SUV चा दिल्ली-पानिपत महामार्गावर अपघात झाला, त्यामुळे कारचे मोठे नुकसान झाले. तसेच फिर्यादीच्या डोक्याला, छातीला आणि दाताला जखमा झाल्या आहेत. अपघाताच्या वेळी एअरबॅग न उघडल्यामुळे त्याला दुखापत झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
वैद्यकीय खर्च आणि उत्पन्नाच्या नुकसानीसाठी 2 लाख रुपये, मानसिक त्रासासाठी 50,000 रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी 50,000 रुपये भरपाई राज्य आयोगाने दिली. राज्य आयोगाने असेही म्हटले आहे की, जरी अपीलकर्ता वाहन बदलण्यात अयशस्वी झाला, तरी त्याला डिफॉल्टच्या तारखेपासून वाहनाच्या मूल्यावर वार्षिक सात टक्के व्याज मिळेल.