नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय देताना प्रत्येक दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये पोलीस ठाण्यात एङ्गआयआर म्हणजे प्राथमिक नोंद करणे अत्यावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाचे परिणाम ङ्गार दूरगामी होणार आहेत. कारण यानुसार आता पोलिसांकडे आलेला प्रत्येक दखलपात्र गुन्हा नोंदवून घेणे आवश्यक होणार आहे. अन्यथा संबंधीत पोलीस अधिकार्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम् यांच्या समोर आलेल्या एका याचिकेची सुनावणी करताना त्यांनी हा निर्णय दिला. दखलपात्र गुन्हा म्हणजे असा गुन्हा असतो की जो दाखल झाल्यानंतर संबंधीत पोलीस अधिकारी गुन्ह्यात नोंद झालेल्या आरोपीला वारंट न काढता अटक करू शकतो आणि गुन्हा सिध्द झाल्यास आरोपीला किमान तीन वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते.
पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यास आलेल्या प्रत्येकाची ङ्गिर्याद पोलिसांनी दाखल करून घेतली पाहिजे का असा वाद ङ्गार वर्षापासून जारी आहे. कारण पोलीस अधिकार्यावर असा गुन्हा नोंद करण्याची सक्ती केल्यास त्याचे काही दुष्परिणाम होतील असे कायदातज्ञांचे मत आहे. कारण कोणीही वैयक्तिक वैरापोटी कोणावरही ङ्गिर्याद दाखल करू शकेल आणि पोलिसांना त्याची नोंद घेऊन आरोपीला अटक करावी लागेल.
अशा प्रकारची सक्ती न करता गुन्हा दाखल करावा की नाही याचा निर्णय अधिकार्यांवर सोपवावा आणि दाखल केल्या जाणार्या गुन्ह्यांमध्ये काही तथ्य आहे का, काही वरकरणी दिसणारे पुरावे तरी आहेत का याची शहानिशा करून मगच त्याने गुन्हा दाखल करून घ्यावा. अशा प्रकारचा निकाल यापूर्वी देण्यात आलेला होता. पोलीस ठाण्याची पायरी चढून वर आलेल्या प्रत्येकाची ङ्गिर्याद नोंदवून घेण्याच्या सक्तीपासून अधिकारी मुक्त राहिले होते. पण आता पुन्हा एकदा गुन्हा नोंद करण्याची सक्ती होईल असे या ताज्या निकालावरून वाटते.
