नवी दिल्ली – निवडणूक आयोग विविध निवडणुकांतील जनमत चाचण्यांवर मर्यादित स्वरूपाचे निर्बंध घालण्यावर विचार करत असल्याचे कळते. मतदानाच्या तारखेच्या १५ दिवस आधी कोणीही जनमत चाचण्याचे निष्कर्ष जाहीर करू नये, अशा प्रकारचा निर्बंध जारी करण्याबाबत आयोगाचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. गेल्या आठवडाभरात आयोगाने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्याबाबत विचारविनिमय केला आणि त्याच्या अनुरोधाने आपला अहवाल तयार करून तो केंद्र सरकारला सादर केला आहे.
बहुतेक राजकीय पक्षांनी जनमत चाचण्यांवर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनच बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. मात्र निवडणूक आयोगाला ही सूचना मान्य नाही. कॉंग्रेसने जनमत चाचण्यांवर पूर्णच बंदी असावी अशी मागणी केली होती आणि भारतीय जनता पार्टीने तिला सक्तपणे विरोध केला होता. या दोन्हींच्या मधला सुवर्णमध्य काढून निवडणूक आयोग या चाचण्यांवर मर्यादित स्वरूपाची बंधने घालण्याचा विचार करीत असल्याचे समजते.
यापूर्वी आयोगाने एक्झिट पोलवर अशी बंदी घातलेली आहे. एक्झिट पोल म्हणजे मतदान करून बाहेर पडलेल्या लोकांचा कल जाणून घेणारे सर्वेक्षण. या सर्वेक्षणासाठी ते करणार्या संस्था लोकांच्या भेटी घेऊ शकतात, त्यांची मते जाणून घेऊ शकतात आणि त्यांनी कोणाला मतदान केले असेल याचा अंदाज करू शकतात. परंतु मतदानाच्या सगळ्या ङ्गेर्या पूर्ण झाल्याशिवाय अशा एक्झिट पोलचे निष्कर्ष जाहीर करता येत नाहीत. त्याच धर्तीवर जनमत चाचण्यांनाही मर्यादित बंदी घालावी, असे आयोगाचे मत आहे.
