बंगळूर – बंगळूर शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयींसाठी ९३ हजार ४१ कोटी रुपयांची गरज असल्याचे राज्य सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगाला कळवले आहे. बंगळूर शहराचे विभाजन आठ भागात करण्यात आले आहे आणि या भागातील पायाभूत सोयी २०१५ ते २०२० या काळात विकसित करावयाचे आहेत, असे सरकारने वित्त आयोगाला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
बंगळूर हे जगाच्या पाठीवर भारताचे आय.टी. सेंटर म्हणून ओळखले जाते आणि भारताची ओळख बंगळूरवरून केली जाते. म्हणून बंगळूरच्या विकासाकडे खास प्रकरण म्हणून बघण्यात यावे, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे. बंगळूरची अर्थव्यवस्था ही मुंबई, दिल्ली आणि कोलकत्त्याच्या पाठोपाठ चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. थेट परदेशी गुंतवणूक करणार्या उद्योजकांनी पहिल्या पसंतीच्या पाच शहरांमध्ये बंगळूरचा समावेश केलेला आहे. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, पुणे आणि चेन्नई या गुंतवणूक वाढत चाललेल्या केंद्रात बंगळूरचा समावेश होतो.
बंगळूरचा पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची व्यवस्था, कचर्याचे व्यवस्थापन, शहरातल्या प्रवाशांची वाहतूक व्यवस्था, सरोवरांची स्वच्छता, गटारी, नागरी सुविधा इत्यादी अंगांनी अनेक प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. त्यासाठी पाच वर्षाची योजना आखावी लागणार आहे. राज्य सरकार या कामासाठी स्वत: ४२ हजार ६४६ कोटी रुपये उभे करू शकते. मात्र उर्वरित ५१ हजार कोटी रुपये विशेष मदतीच्या स्वरूपात केंद्र सरकारने दिले पाहिजेत.
बंगळूरची महापालिका अशा प्रकारच्या योजनेवर स्वत:च्या उत्पन्नातून सात हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करू शकते. मात्र रस्त्याच्या बांधणीसाठी लागणारे ३६ हजार कोटी रुपये, वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सोयींसाठी लागणारे २९ हजार कोटी रुपये आणि सांडपाण्याच्या व्यवस्थेसाठी लागणारे आठ हजार कोटी रुपये या रकमा महापालिकेला उभ्या करणे शक्य नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारची मदत गरजेची आहे.
