नवी दिल्ली – एका अनिवासी डॉक्टरच्या पत्नीवर उपचार करताना निष्काळजीपणा केल्याबद्दल कोलकत्त्याच्या ऍडव्हान्सड् मेडिकेअर ऍन्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेला आणि तिथल्या तिघा डॉक्टरांना सर्वोच्च न्यायालयाने ११ कोटी ४१ लाख रुपयांचा विक्रमी दंड ठोठावला. देशाच्या इतिहासातील हा अशा प्रकारच्या प्रकरणातला सर्वात जास्त दंड आहे. हा प्रकार १९९८ साली घडला होता. तब्बल पंधरा वर्षानंतर विविध संस्थांकडे दाद मागितलेले अनिवासी भारतीय डॉक्टर कुणाल सहा यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढली आणि डॉक्टरांना जबर दंड ठोठावला.
डॉक्टर कुणाल सहा हे आपली पत्नी अनुराधा हिच्यासह अमेरिकेतून भारतात एका विवाह समारंभासाठी आले होते. इथे आल्यानंतर मानसोपचार तज्ज्ञ असलेल्या त्यांच्या पत्नीला त्वचेच्या ऍलर्जीचा त्रास सुरू झाला. त्यामुळे तिला या संस्थेत दाखल केले गेले. तिथे डॉक्टर सुकमार मुखर्जी, बलराम प्रकाश आणि बैद्यनाथ हलदर या तिघांनी तिच्यावर उपचार केले. परंतु उपचारादाखल दिलेल्या औषधांची भारी मात्रा दिली गेल्याने अनुराधाचा मृत्यू झाला.
डॉक्टर कुणाल सहा यांनी आपल्या पत्नीच्या निधनास जबाबदार असलेल्या डॉक्टरांविरुद्ध ग्राहक तक्रार निवारण मंचात ङ्गिर्याद दाखल केली. मात्र या मंचामध्ये कधी त्यांच्या विरुद्ध निकाल गेला तर कधी त्यांना कमी नुकसान भरपाई मंजूर झाली, म्हणून ते अपील करत गेले. ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सर्वोच्च अध्यासनाने त्यांना १ कोटी ७२ लाख रुपये एवढी भरपाई देण्याचा आदेश डॉक्टरांना दिला. पण डॉक्टर सहा यांनी या रकमेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी.के. प्रसाद आणि न्या. व्ही. गोपालगौडा या दोघांच्या खंडपीठाने मृत अनुराधाचा व्यवसाय, तिचे उत्पन्न आणि तिच्या निधनामुळे डॉक्टर कुणाल सहा यांना भोगावे लागलेले नुकसान यांचा विचार करून सहा कोटी रुपये भरपाई मंजूर केली. सदर वैद्यकीय संस्थेने ही रक्कम १९९८ पासूनच्या सहा टक्के व्याजदरानुसार द्यावी, असा न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे ही रक्कम ११ कोटी ४१ लाख रुपयांपर्यंत गेली. या तिघा डॉक्टरांनी स्वत:च्या खिशातून प्रत्येकी दहा लाख रुपये मृत अनुराधाच्या पतीस द्यावेत, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
