मुंबई – आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळयासमोर ठेवून शहरे व ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी कायदा करण्याचा तत्वतः निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर लवकरच राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करून विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मोठया शहरांच्या शेजारील गावांचा अनियंत्रित विकास होतो. कुठल्याही परवानगी वा चटईक्षेत्राचे नियम न पाळता बांधकामे होतात व त्यातून नंतर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे या प्रश्नावर चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेऊन या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते.
त्यानुसार अनधिकृत बांधकामांबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी तयार केलेल्या अहवालाचे सादरीकरण आज विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आले. तेव्हा अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न शहरी व ग्रामीण भागात असून त्याबाबत एकत्रितपणे धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याबाबत चर्चा झाली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मुंबईतील कॅम्पा कोला, ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामे, पिंपरी-चिंचवडबाबत न्यायालयाने दिलेले आदेश व शहरांभोवतालच्या खेडयांचा अनिर्बंध विकास याबाबतचे एकत्रित धोरण ठरवावे. त्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन नागपूर अधिवेशनात विधेयक आणावे. असा निर्णय आजच्या बैठकीत झाल्याचे समजते.
