भारतीय घटनेने जातींच्या आधारावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केलेली आहे कारण मागासवर्गीय जातींवर इतिहासात जातींच्या आधारावर अन्याय झालेला आहे. परंतु भारतीय घटना धर्माच्या आधारावर आरक्षण ठेवण्यास परवानगी देत नाही. असे असूनही निवडणुका जवळ आल्या की मुस्लीम समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले जाते आणि त्या आश्वासनावर निवडणुका जिंकल्या जातात. या समाजाला मात्र आपली ङ्गसवणूक होत आहे हे कळत नाही. आता महाराष्ट्र शासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लीम आरक्षणाच्या आश्वासनांचा पेटारा खुला केला आहे. येत्या काही दिवसात राज्यातल्या मुस्लिमांसाठी ८ टक्के आरक्षण करण्याची घोषणा होईल. राज्यात आधीच मराठा आरक्षणाचे प्रचंड राजकारण जारी आहे. या समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर ते कसे द्यावे? त्याची तरतूद कशातून करावी असे गहन प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. धनगर समाजालासुध्दा अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. या सगळ्या गोंधळात आता मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चिला जाणार आहे. मुस्लीम समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी २००८ साली नेमलेल्या डॉ. मेहमूदऊर रेहमान यांच्या समितीने आपल्या शिङ्गारसी शासनाला सादर केल्या असून त्यात या आरक्षणाची सूचना केली आहे.
सध्या आपल्या देशामध्ये आरक्षण हा शब्द परवलीचा झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा हंगाम जवळ आला की आरक्षणाच्या वावड्या हवेत उडायला लागतात आणि विविध जाती गट आरक्षण मिळणार म्हणून नटायला लागतात. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षापासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असाच गाजत आला आहे आणि त्या संबंधात एकेक नवे आश्वासन देऊन राज्यकर्ते पक्ष एकेक निवडणूक जिंकत आले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत एक पाऊल टाकून लोकांना नादी लावले जाते आणि मृगजळामागे धावावे त्याप्रमाणे लोकही या आश्वासनाच्यामागे धावत राहतात. प्रत्यक्षात आरक्षण पदरी पडतच नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण एकवेळ शक्य तर आहे पण मुस्लीम समाजाला सरसकट आरक्षण देणे घटनेनेसुध्दा शक्य नाही. कारण भारताच्या घटनेमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद आहे तशी धर्मावर आधारित आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे एखाद्या समितीने अहवाल सादर केला आणि सरकाने तो अहवाल स्वीकारला म्हणून आरक्षण लागू होत नाही. सरकारे केवळ अहवाल स्वीकारून मुस्लीम समाजाची धूळङ्गेक करतात आणि त्यांना आश्वासनांच्या हिंदोळ्यावर झुलवतात. घटनेने जे आरक्षण शक्यच नाही. ते देण्याचे आश्वासन देणे ही त्या समाजाची मोठी ङ्गसवणूक असते. हे त्याही लोकांच्या लक्षात येत नाही.
आंध्र प्रदेशात २००४ सालपासून मुस्लिमांसाठी आरक्षण ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण प्रत्येकवेळी हा प्रयत्न उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात रद्द होत गेला. मुस्लीम समाजातल्या मागासवर्गीय जातींना मागासलेपणाच्या निकषावर आणि जातींच्या निकषावर काही प्रमाणात आरक्षण आहे. त्यांनाच मुस्लीम ओबीसी म्हटले गेले आहे. परंतु सर्व मुस्लीमांना आरक्षण देण्याची कल्पना सत्यात उतरलेली नाही. असे असूनही प्रत्येक वेळी नवे आश्वासन देऊन या लोकांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. महाराष्ट्र सरकारने हीच चाल खेळण्याचे ठरवले आहे. २००९ सालच्या निवडणुकीत मुस्लीम समाजाची मते मिळावीत म्हणून डॉ. रेहमान यांची समिती नेमली गेली. म्हणजे समिती नेमून त्या निवडणुकीत मतांची बेगमी केली गेली. या समितीला गेल्या पाच वर्षात आपला अहवाल सादर करता आला नाही तो आता या निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झाला आहे. म्हणजे समिती नेमून एक निवडणूक आणि अहवाल सादर करून दुसरी निवडणूक लढवली जात आहे. आता महाराष्ट्र सरकार निवडणूक जवळ येताच आरक्षणाची घोषणा करून टाकील आणि कुणीतरी न्यायालयात जाऊन त्या आरक्षणाला हरकत घेईल. ही कोर्टबाजी होईपर्यंत निवडणूक होऊन गेलेली असेल. सरकारला मते मिळालेली असतील मग पुन्हा पाच वर्षे काही करण्याची गरज पडणार नाही. हा अहवाल बाजूला पडेल आणि २०१९ च्या निवडणुकीत तो पुन्हा प्रकाशात आणला जाईल.
कॉंग्रेस पक्षाचे हे खेळ मुस्लीम समाजातल्या निदान एका जाणकार वर्गाच्या तरी लक्षात आलेले आहेत. म्हणून उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत तिथल्या मुस्लीम समाजाने आरक्षणाच्या आश्वासनावर विसंबून मते देण्यास नकार दिला. आरक्षणाचा आदेश दाखवा आणि मते मागा, हातात आदेश नसेल तर मते मागायलासुध्दा येऊ नका असे तिथल्या सुशिक्षित मतदारांनी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना खडसावून सांगितले. त्यामुळे कॉंग्रेसची मोठी पंचाईत झाली आणि मुस्लीम मतांवर उत्तर प्रदेशची सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न उद्ध्वस्त झाले. मात्र त्यामुळे निराश झालेल्या सलमान खुर्शिद सारख्या मुस्लीम नेत्यांनी मोठी आक्रमक आणि आक्रस्ताळी भाषा वापरून नाटक केले पण त्याचीसुध्दा मुस्लीम मतदारांना भुरळ पडली नाही. त्यांचे हे नाटक खोटे होते कारण निवडणूक झाल्यानंतरसुध्दा सलमान खुर्शिद तो आदेश घेऊन उत्तर प्रदेशात कधी गेले नाहीत कारण तो मुळात नव्हताच. आता पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात त्याच नाटकाची पुनरावृत्ती करतील.
