कोलकत्ता – पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने कोलकत्ता शहराच्या काही रस्त्यांवरून सायकलींना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नगर विकास खात्याच्या काही धोरणांशी विसंगत असल्यामुळे या खात्याने राज्य सरकारच्या सायकलबंदीच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला असून राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
कोलकत्त्याच्या १७४ मुख्य आणि छोट्या रस्त्यांवरून सायकल चालविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीच्या आदेशामध्ये हाताने ओढले जाणारे गाडे, तीन चाकी सायकल रिक्षा आणि तसेच सायकली या मोटरविरहित वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या रस्त्यांवरून जाणार्या स्वयंचलित वाहनांना या कमी वेगाच्या वाहनांमुळे अडथळा होतो आणि त्यांचा वेग कमी होतो, असे राज्य सरकारचे मत आहे.
केंद्रीय नगरविकास खात्याला मात्र हे म्हणणे मान्य नाही. कारण सायकली आणि हातगाडी ही गरिबांची वाहने आहेत. त्यांचा वेग कमी आहे या कारणावरून त्यांना बंदी घातली तरी गरीब माणसांवर अन्याय होतो. त्याशिवाय केंद्र सरकारचे हे खाते अशा इंधन न वापरणार्या वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न करत आहे. कारण ही वाहने प्रदूषण करत नाहीत, उलट अशी वाहने वाढली पाहिजेत. परंतु ममता बॅनर्जींचे राज्य सरकार मात्र त्यांच्यावर बंदी घालत आहे, म्हणून या खात्याच्या अधिकार्यांनी राज्य सरकारने हे धोरण रद्द करावे अशी मागणी करायला सुरुवात केली आहे.
