दिल्लीत गेल्या डिसेंबरमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला. तेव्हा लोक संतप्त झाले आणि त्यांनी काही मुलभूत प्रश्न निर्माण केले. सामान्य माणसाला पोलिसांचे संरक्षण का मिळत नाही? नेते आणि मंत्री यांच्या मागे मात्र पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा असतो. अशा सर्वच मंत्र्यांच्या आणि नेत्यांच्या जिवाला धोका असतोच असे नाही आणि असला तरी एवढा पोलिसांचा ताफा त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे का असे प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाले. या अधिकार्यांचे हे बंदोबस्त कमी करून सामान्य माणसांचा बंदोबस्त वाढवला पाहिजे अशी मागणी केली जायला लागली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या भावनेची दखल घेतली. मुंबईत तरी निदान मंत्र्यांच्या आणि उद्योगपतींच्या संरक्षणासाठी किती पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत याचा शोध त्यांनी घेतला. या बंदोबस्तात काटकसर केली तर ४०० पोलीस मोकळे होऊ शकतात. असे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी या शिपायांना मोकळे करून पोलीस ठाण्यांवर पाठवले. हे पाऊल योग्यच आहे. नेते आणि उद्योगपती यांना लावण्यात आलेला हा न्याय पोलीस अधिकार्यांना लावला जाणार आहे की नाही हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
कारण मंत्री आणि नेत्यांप्रमाणेच पोलीस अधिकार्यांच्या खाजगी सेवेतसुध्दा बरेच शिपाई तैनात केले जातात. नेते आणि उद्योगपती यांच्या संरक्षणाची दूरान्वयाने तरी गरज असते. परंतु पोलीस अधिकार्यांच्या घरी हे पोलीस शिपाई सुरक्षेसाठी नव्हे तर घरगुती खाजगी कामे करण्यासाठी तैनात केले जातात. महाराष्ट्रात २८० आयपीएस अधिकारी आहेत. आणि त्यांच्या खाजगी सेवेत २ हजार ६०० पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे सर्व कर्मचारी या पोलीस अधिकार्यांच्या घरची कामे करतात. त्यांच्या घरावर पहारा ठेवतात. त्यांची भाजी आणून देतात. त्यांच्या मुलांना शाळेत नेऊन सोडतात आणि बर्याच अधिकार्यांच्या घरी यातले पोलीस कर्मचारी स्वयंपाक सुध्दा करतात. पूर्वी ब्रिटीशांच्या काळामध्ये अशा प्रकारची सरकारी वेठबिगारी सरसकट रूढ होती. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ब्रिटीशांचे राज्य संपले परंतु ब्रिटीशांच्या काही सरंजामी सवयी आपण सोडलेल्या नाहीत. त्यातच ही एक सवय आहे. खरे म्हणजे सरकारी नियमानुसार कोणत्याही सरकारी कर्मचार्याला कोणत्याही वरिष्ठ सरकारी अधिकार्याच्या घरी खाजगी कामे करण्यासाठी राबवून घेता येत नाही. पण २६०० पोलीस कर्मचारी असे राबत आहेत आणि त्याविरुध्द कोणी तक्रार करत नाही.
कोणत्याही आयपीएस अधिकार्याच्या घरी सात ते दहा कॉन्स्टेबल नेमलेले असतात. त्यांची ती अनधिकृत नियुक्ती आणि त्यांच्याकडून करून घेतली जाणारी खाजगी कामे या गोष्टी एवढ्या रूढ झाल्या आहेत त्या बेकायदा आहेत याकडे कोणाचे लक्षच नाही. या अवैध प्रकाराची दखल घेऊन या लोकांना तिथून मुक्त केले आणि या सरकारी अधिकार्यांनी आपली खाजगी कामे स्वतः करावीत किंवा त्यासाठी खाजगी नोकर नेमावेत अशी सक्त ताकीद दिली तर राज्यातली १५ पोलीस ठाणी परिपूर्ण होतील. अर्थात नेते आणि उद्योगपती यांच्या सुरक्षेवरचा कर्मचारी वर्ग मुक्त करणारे मुख्यमंत्री याबाबत काहीही करणार नाहीत. कारण अशा लोकांना कर्मचार्यांकडून खाजगी कामे करून घेण्याची सवय जडली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नेते आणि उद्योगपती यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतून ४०० कर्मचारी मुक्त केले आहेत. पण पोलीस अधिकार्यांच्या घरी तब्बल ४ हजार कर्मचारी काम करत आहेत. पुण्यातल्या काही तुरुंग अधिकार्यांच्या घरी २०-२० कॉन्स्टेबल कामावर आहेत. नवलाची गोष्ट म्हणजे अधिकारी बदलून गेले तरी पोलीस अधिकार्यांच्या घरचा हा खाजगी कम सरकारी स्टाफ आहे तसाच राहतो. ही गोष्ट केवळ पोलीस अधिकार्यांपुरतीच मर्यादित आहे असे नाही.
जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, आयुक्त अशा सरकारी वरिष्ठ अधिकार्यांच्या घरातसुध्दा सरकारी कामातले शिपाई खाजगी कामासाठी राबवले जातात. अगदी साहेबांच्या घरच्या बागेचे कामसुध्दा या सरकारी कर्मचार्याकडून करून घेतली जातात. त्यात काही चूक आहे असे कोणालाच वाटत नाही. मात्र हे कर्मचारी सरकारी पगार घेऊन साहेबांची खाजगी कामे करत राहतात. लष्करामध्ये हीच प्रथा आहे. कित्येक वरिष्ठ लष्करी अधिकार्यांच्या घरी ऑर्डर्ली म्हणून अनेक जवान राबत असतात. त्यांच्याकडून स्वयंपाक करून घेतला जातो. साहेबांच्या कपड्यांना इस्त्री करून घेतली जाते आणि बुटांचे पॉलिशसुध्दा. लष्करात किंवा पोलिसामध्ये दाखल होणारे तरुण शौर्याच्या भावनेने दाखल झालेले असतात. पण प्रत्यक्षात त्यांना अशी हमाली कामे करावी लागतात. अशा तरुणांच्या मनामध्ये किती नैराश्य निर्माण होत असेल याचा विचार न केलेला बरा. लष्करातल्या अशा वेठबिगारीचा अंदाज घेण्यात आला आहे आणि त्यातून असे दिसून आले आहे की लष्करात देशभक्तीच्या भावनेने दाखल होऊन सुध्दा घरगुती कामे करावी लागणार्या या जवानांना या वेठबिगारीतून मुक्त केले तर देशाला ३० हजार लढाऊ जवान प्राप्त होऊ शकतात.
