नवी दिल्ली – केंद्रीय स्तरावरील तपास यंत्रणा असलेल्याय सीबीआयने अपु-या मनुष्यबळावर उपाय शोधून काढला आहे. तपासासाठी सीबीआयकडे येणा-या गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याने सीबीआयने आता कंत्राट तत्त्वावर तपास अधिकारी, सरकारी वकील, बॅकिंग, फायनान्स क्षेत्रातील तज्ज्ञांना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून सीबीआयमध्ये नव्याने कर्मचारी व अधिका-यांची भरती करण्यासाठी सरकारची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे.
वर्षाभरात सीबीआयकडे ९०० ते एक हजार गुन्ह्यांचा तपास दिला दिला जातो. सीबीआयला साडे चार हजार कर्मचायांची आवश्यकता असली तरी सध्या त्यांच्या ताफ्यात अवघे ३,९०० कर्मचारी आहेत. तर आणखी ९५० अधिकारी सीबीआयला हवे आहेत. गेल्या काही वर्षात उघड झालेल्या ऑगस्टावेटलँड, टूजी, राष्ट्रकूल, बनावट चकमक, भ्रष्टाचाराची प्रकरण, दंगली अशा महत्त्वपूर्ण घटनांचा तपास सीबीआयकडे आहे. गुन्ह्याचे प्रमाण वाढत असतानाच अपुया मनुष्यबळामुळे सीबीआयचा तपास मंदावतो आहे.
यामुळेच महाराष्ट्रातील भंडा-यातील तिहेरी हत्याकांडाचा तपास करण्यास सीबीआयने नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने कंत्राट तत्त्वावर तपास अधिकारी, सरकारी वकील आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींना भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही नेमणूक केली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ८५ सरकारी वकिलांना नेमण्यात येईल. तसेच सीबीआयतील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या खात्यांतर्गत चौकशीसाठी सुमारे ३० ते ४० निवृत्त सीबीआय अधिका-यांना पुन्हा कंत्राट तत्त्वावरच भरती केले जाईल असे सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिका-याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले आहे.
