शासनात बसलेले लोक बधीर होऊन गेली आणि त्यांना जनतेच्या हाका ऐकायला येईनाशा गेल्या की जनता त्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरते. अशा रितीने जनतेच्या मागण्याबाबत सरकार बेफिकीर राहिले म्हणून जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागणे हे सरकारच्या नालायकीचे लक्षण असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंंडपीठाबाबत सरकारची जी दिरंगाई दिसून आली आहे ती सरकारच्या या असंवेदनशीलतेची द्योतक आहे. शासनाच्या निर्णयासंबंधात दोन शब्द परवलीचे झाले आहेत. विलंब आणि इच्छाशक्तीचा अभाव. शासनाच्या कामात विलंब होत असतोच असे आपण मानूनच चाललो आहोत. एखाद्या सरकारने कधी चुकून लवकर निर्णय घेतला आणि तो तेवढ्याच तातडीने अंमलात आणला तर आपल्यालाच चुकल्यासारखे वाटते. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी म्हण आहे पण ती फार जुनी झाली आहे. आता सहा महिन्यांत काम झाले तर आपल्यालाच करमत नाही. काही तरी अघटित घडलेय असे वाटायला लागते. महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ दक्षिण महाराष्ट्रात व्हावे अशी मागणी गेल्या २५ वर्षांपासून केली जात आहे. पण महाराष्ट्रात या पाव शतकात सत्तेवर येऊन गेलेल्या निरनिराळ्या सरकारांपैकी एकाही सरकारने या मागणीचा योग्य पाठपुरावा केलेला नाही.
ही मागणी अयोग्य आहे असे कोणी म्हटलेले नाही. मागणी योग्यच आहे. कारण या उच्च न्यायालयाची अन्य दोन खंडपीठे औरंगाबाद आणि नागपूर येथे कार्यरत आहेत. मराठवाड्यातल्या लोकांची सोय औरंंगबादच्या खंडपीठाने झाली. विदर्भातल्या वकिलांची आणि पक्षकारांंची सोय नागपूर खंंडपीठाने झाली पण अजून दक्षिण महाराष्ट्राची सोय करण्याचे कोणाला सुचत नाही. जनता एखादी मागणी करते, ती उचित आहे हे माहीत असते पण तडफेने त्या मागणीचा पाठपुरावा करून तिची तड लावायला कोणी नेता पुढे सरसावत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि न्यायमंत्रीही कधी ती मागणी गांभीर्याने विचारात घेत नाहीत. हे काही कर्तबगार नेत्याचे लक्षण नाही. हजारो लोकांचे हित ज्या निर्णयात गुंतले आहेत आणि ज्या निर्णयामुळे हजारो वकिलांचे तसेच पक्षकारांंचे लाखो रुपये वाचणार आहेत. ज्यामुळे वेळ, पैसा वाचणार आहे अशा एखाद्या निर्णयाबाबत नेते उदासीन असतील तर मग हे नेते मंत्री झाले कशाला असा प्रश्न पडतो. या मंत्र्यांना जनतेच्या हाल अपेष्टांचे काहीच वाटत नाही की काय ? नेतृत्वाचा दर्जा या गोष्टीवरून ठरत असतो. आपली मंत्रिपदे आपल्या स्वार्थासाठी नसून जनतेच्या हितासाठी आहेत असे या लोकांना का वाटत नाही ? यालाच इच्छाशक्ती नसणे असे म्हटले जाते.
आपल्या हातात आलेली सत्ता आणि आणि अधिकार वापरला पाहिजे आणि बदल घडवला पाहिजे या बाबत हे लोक उदासीन असतात. काही वेळा अशा निर्णयाबाबत सरकारच्या वर्तनात विसंगती दिसते. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात केन्द्राच्या आग्रहावरून एक नवा उपक्रम सुरू झाला आहे. न्याय तुमच्या दारी असा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमात आता तालुका न्यायालय खेड्यात जाणार आहे. खेड्यातल्या न्याय मागणार्या पक्षकारांच्या खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी पक्षकारांना आणि वकिलांना न्यायालयात यावे लागणार नाही. त्यांच्या ऐवजी न्यायालयच पक्षकारांच्या गावात जाणार आहे. एका बाजूला असा असरकारी उपक्रम राबवला जात आहे. पण अशाच रितीने न्यायदानाचे विकेन्द्रीकरणासाठी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ २५ वर्षांपासून मागितले जात असूनही त्याबाबत मात्र दिरंगाईचे धोरण राबविले जात आहे. जिथे मागणी नाही तिथे हे काम उल्हासाने केले जात आहे पण जिथे मागणी आहे तिथे मात्र उदासीनता आहे. ही विसंंगतीच हजारो खटले प्रलंबित राहण्यास कारणीभूत ठरली आहे. देशात लाखो खटले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत आणि उच्च न्यायालयात कोणती प्रकरणे न्यावीत यावर काही मर्यादा नसल्याने प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण याच पातळीवर जास्त आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंंडपीठाची ही मागणी केवळ केली गेली आहे असे नाही तर तिच्यासाठी अनेकदा आंदोलने केली गेली आहेत. आता तर हे आंदोलन अभूतपूर्व झाले आहे. गेल्या २९ ऑगष्टपासून सहा जिल्ह्यातल्या न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांचा बहिष्कार आहे. जवळपास दीड महिना असे न्यायालयीन कामकाज ठप्प होण्याचा आणि सारे वकील रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारच्या इच्छा शक्ती नसण्याचा आणि विलंबाचा असा परिणाम अन्य कोणत्याही मागणीबाबत यापूर्वी कधी झाला नसेल. आता तर हे सारे वकील एकवटून सांगोला येथे आज जमा होणार आहेत. या एकत्रीकरणाने या मागणीबाबत जनतेच्या भावना किती तीव्र आहेत याचे दर्शन सरकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयालाही घडणार आहे. हा मेळावा पाहून तर सरकारने आता वेगाने हालचाली करून कोल्हापूर खंडपीठाबाबत त्वरेने हालचाली सुरू कराव्यात अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा हे आंदोलन अधिक चिघळेल याची दखल सरकारला घ्यावी लागणार आहे. हे बहिष्कार आंदोलन फार दिवस चालणे सरकारलाही परवडणारे नाही.
