नवी दिल्ली – राजकीय पक्षांपाठोपाठ आता खासगी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि संघटनाही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एनजीओ आणि खासगी संघटनांना सरकारकडून किंवा इतर सरकारी विभागांकडून निधी मिळत असल्यास, त्या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. स्वयंसेवी संस्थांवर सरकारचे कायदेशीर थेट नियंत्रण नसले तरी त्यांनी सरकारकडून निधी मिळत असल्याने त्या माहिती अधिकारच्या कक्षेत असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. अनेक खासगी स्वयंसेवी संस्था सरकारची निधी घेऊन माहिती अधिकाराला जुमानत नाहीत