
महाराष्ट्रातले साखर कारखाने ही शेतकर्यांच्या कर्तृत्वाची निशाणी असल्याचे काही दिवसांपासून सांगितले जात होते. या देशात शेतकरी साखर कारखाने काढून चालवून दाखवतात ही गोष्ट जगाला आश्चर्यचकित करणारे असते असेही अनेकदा म्हटले जाते. परंतु साखर कारखानदारीची आजची परिस्थिती पाहिली तर कोणीही असे म्हणण्याचे धाडस करणार नाही इतका या सहकाराने आणि साखर सम्राटांनी या व्यवसायाचा बोर्या वाजवला आहे. २०११ साली एका पत्रकाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून महाराष्ट्रातल्या साखर कारखानदारीमध्ये जनतेला किती पैसा गुंतला आहे आणि किती पैशाची बरबादी झाली आहे. याची माहिती मागितली होती पण ती दिली गेली नाही. अनेक प्रकारचे बहाणे सांगून ती माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. परंतु सहकारी साखर कारखानदारीमध्ये अब्जावधी रुपयांचा स्वाहाकार झाला आहे. हे म्हणणे कोणी खोटे ठरवणार नाही. आजारी सहकारी साखर कारखाने लिलावात काढून ते स्वस्तात पदरात पाडून घेऊन काही नेत्यांनी करोडो रुपये कमावले आहेत. खरे म्हणजे या नेत्यांना त्या कारखान्यापेक्षासुध्दा कारखान्यांनी व्यापलेल्या जमिनीत जास्त रस आहे. कारण सध्या जमिनीचा पैसा मोठा झाला आहे.
पूर्वीच्या काळी काही हजार रुपयांना एक एकर अशा अती स्वस्तात खरेदी केलेल्या या जमिनींच्या किंमती १०० पेक्षा अधिक पटींनी वाढलेल्या आहेत. परंतु लिलावाच्या किंमती ठरवताना या वाढीव किंमतीची दखल घेतली गेलेली नाही. किंबहुना ही गोष्ट मुद्दाम नजरेआड करून या लिलावाच्या किंमती निश्चित केलेल्या आहेत आणि काही हितसंबंधीयांनी संगनमत करून हे कारखाने हडप केलेले आहेत. या लिलावांमध्ये अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. या जमिनी शेतकर्यांच्या, भांडवल भागधारकांचे, दिलेल्या सवलती सरकारच्या परंतु या कारखान्यात गुंतवणूक केलेल्या यातल्या कोणत्याही घटकाला विचारात न घेता सहकारी साखर कारखाने खाजगी कारखानदारांच्या घशात घातले गेले आहेत. या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी आजपासून मुंबईत आमरण उपोषणाला सुरूवात केली आहे. अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्रातल्या फार मोठ्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली आहे. अण्णांच्या उपोषणाच्या आधी राज्य सरकारच्या ध्यानात ही गोष्ट आली होती.
खरे म्हणजे ती पूर्वीच आलेली होती. परंतु शेवटी सहकार, सरकार आणि नेते यांची अशी काही दिलजमाई झालेली आहे की भ्रष्टाचार करताना हे तिनही घटक परस्परांकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. या न्यायाने या प्रचंड भ्रष्टाचाराकडे सरकारने कानाडोळा केला. परंतु फारच आरडाओरडा व्हायला लागला त्यामुळे लाजेकाजेस्तव हे लिलाव थांबवण्यात आले. आता आजारी साखर कारखाने सक्षम साखर कारखान्यांना वीस वर्षांसाठी चालवायला देण्याचा नियम केला आहे. ही सुध्दा एक युक्तीच आहे. आज लिलाव करून साखर कारखाने विकण्याच्या ऐवजी त्यांची ही विक्री वीस वर्ष लांबणीवर टाकलेली आहे. शेवटी पुन्हा वीस वर्षांनी का होईना पण हे साखर कारखाने त्याच नेत्यांच्या घशात जाणार आहेत. किंबहुना त्यासाठी वीस वर्षेसुध्दा वाट पहावी लागणार नाही. जनतेच्या पैशातून उभारलेले हे उद्योग अनेक प्रकारच्या युक्त्या करून, तोट्यात काढून ते पूर्ण नष्ट होतानाच त्यांच्या जमिनीचा स्वाहाकार वीस वर्षांच्या आधीच केला जाणार आहे. राज्यातल्या १६८ पैकी २६ साखर कारखान्यांचे दिवाळे निघालेले आहे. तेवढ्याच संख्येने साखर कारखाने दिवाळे काढण्याच्या तयारीत आहेत आणि ८० सक्षम कारखाने वगळता बाकीच्या कारखान्यांना सबसिडी आणि पॅकेजचे तोबरे भरवून कसेबसे जगवले जात आहे. सहकारी साखर कारखाने हा प्रकारच हळूहळू बंद करून टाकायचा असा निर्धार करून या क्षेत्रातल्या नेत्यांची पावले पडायला लागली आहेत.
साखर कारखानदारी परवडत नाही, ती तोट्यात जाणारी आहे असे म्हणून सहकारी साखर कारखान्यात गैरव्यवस्थापन करणारे कथित सहकार महर्षि सहकारी कारखाने मोडीत काढत आहेत आणि त्याच्याच बाजूला आपल्या स्वतःच्या मालकीचे खाजगी साखर कारखाने उभारत आहेत. कारखानदारी परवडत नसेल आणि हा उद्योग अवघडच असेल तर हेच सहकार महर्षि आता खाजगी साखर कारखाने कशाला काढत आहेत? त्यांना सहकार मुळात नकोच आहे. कारण सहकारी साखर कारखान्यातून चेअरमन गबर होतो पण भ्रष्टाचार करून गबर होतो. त्यापेक्षा स्वतःचा कारखाना काढून राजरोसपणे शेतकर्यांची लूट करून गबर झालेले काय वाईट. असा विचार करून ही मंडळी खाजगी क्षेत्रात उतरायला लागली आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्याची मोठी मोहीम राज्यात सुरू आहे. पण ती सुरू करताना खाजगी साखर कारखान्यांचे लिलाव केले जात आहेत. अशा प्रकारच्या मालमत्तांचे लिलाव करत असताना लिलावाच्या सार्या प्रक्रिया कागदोपत्री बरोबर केलेल्या असतात. परंतु लिलावामध्ये चढी बोली बोलणारा कोणीही खरेदीदार उतरू नये याची व्यवस्था आधी केलेली असते. सरकारी कंत्राटे, कामे हडप करण्याची ही कथित कायदेशीर पध्दत आता सर्वांनाच माहीत झालेली आहे आणि त्याच पध्दतीने सहकारी साखर कारखान्यांचे लिलाव केले जात आहेत.