बोगस शिधापत्रिका देणार्‍यांवर होणार फौजदारी

पुणे, – जिल्ह्यामध्ये विशेष शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात शिधापत्रिका अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. खोट्या माहितीच्या आधारे शिधापत्रिका मिळविल्याचे सिद्ध झाल्यास या शिधापत्रिका वितरित करण्यास जबाबदार असलेले अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी. तसेच हा गुन्ह्यामध्ये अधिकार्‍यांची कृती फौजदारी स्वरूपाची असेल तर त्याच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश शासनाने जिल्हा प्रशासनाल दिले आहेत.

राज्यामध्ये डिंसेबरपासून अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची श्‍नयता आहे. प्रशासन पातळीवर लाभार्थी निवडीचे निकष काय असावेत, याबाबतची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे योग्य व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. विशेष शिधापत्रिका शोध मोहिमेअंतर्गत शहरामध्ये 2 लाख 36 हजार 172 शिधापत्रिका अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. तर ग‘ामीण भागातील 45 हजार 652 शिधापत्रिका अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत.
बोगस शिधापत्रिका वितरित करण्याच्या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून संबंधित व्यक्तीस निलंबित करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे.

अपात्र शिधापत्रिका ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे आढळून आलेल्या आहेत, अशा व्यक्तिंचा तपशील व खोटी माहितीच्या आधारे शिधापत्रिका मिळविल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा व्यक्तींविरुद्ध काय कारवाई केली, तसेच बोगस आणि खोट्या माहितीच्या आधारे शिधापत्रिका वितरित करण्यास जबाबदार असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली, याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी राज्य शासनाला सादर करायचा आहे.
शासनाच्या या आदेशामुळे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका बनविणार्‍यांवर आणि त्यांना या शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी मदत करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई होणार असल्याने या गैरव्यवहाराला आळा बसण्याची श्‍नयता आहे.

अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
शिधापत्रिका वितरित करताना पैशांची मागणी करणे, गैरव्यवहार करणे, नियमांचे पालन न करता शिधापत्रिका वितरित करणे, वितरणात अनियमितता तसेच त्रुटी आढळणे या बाबी महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियमानुसार गैरवर्तणूक ठरणार आहे. अशा स्वरूपाच्या तक‘ारी एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध प्राप्त झाल्यास प्राथमिक चौकशी करून तथ्य आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.