राष्ट्रसंघात झडल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

नागरी युद्धातील मानवी हत्याकांडाच्या पाश्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका श्रीलंकेस एकाकी पाडण्याऐवजी मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे श्रीलंका सरकारसाठी राष्ट्रसंघाने दिलेला हा इशारा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.2009 मध्ये संपुष्टात आलेल्या श्रीलंकेतील यादवीच्या काही अखेरच्या महिन्यांमध्ये लिट्टेचा बीमोड करताना हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी श्रीलंकेने करावी, यासाठी पाश्चात्त्य देशांनी राजपक्षे सरकारवर दबाव आणला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 47 सदस्यीय मानवाधिकार समितीने आजवर या युद्धगुन्ह्यांच्या चौकशीची अनेकवेळा मागणी केलेली आहे. मात्र महिंदा राजपक्षे सरकारने याबाबत कुठलीही योग्य अशी कार्यवाही केलेली नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त नवी पिल्ले यांनी यासंदर्भात सुपुर्द केलेल्या अहवालात श्रीलंकन सरकार या प्रकरणाची योग्य पद्धतीने व निःपक्षपाती चौकशी करण्याचा कोणताही प्रयत्न करत नसल्याचे दिसून आले आहे असे म्हटले आहे. श्रीलंकन सरकार येत्या मार्च महिन्यापर्यंत या प्रकरणाची चौकशी करू शकले नाही तर राष्ट्रसंघाने स्वतंत्रपणे श्रीलंकेत घडलेल्या युद्धकालीन गुन्ह्यांची चौकशी सुरू करावी, अशी शिफारस पिल्ले यांनी केली आहे.