आधार कार्डाची योजना सुरू झाल्यापासून ते नेमके काय आहे याबाबत बरेच संभ्रम निर्माण झाले आहेत. एक काळ असा होता की, आधार कार्ड काढणार्या केंद्रावर कोणी फिरकत सुद्धा नव्हते. आधार कार्ड काढणार्या संस्था लोकांना ते काढून घेण्याबाबत आग्रह करत होत्या. पण त्यांना कोणी दाद देत नव्हते. मधेच एखादेवेळी आधार कार्ड आवश्यक असल्याची आवई उठते, कोणी तरी आधार कार्ड असल्यास सरकारची मदत मिळणार अशी अफवा पसरवते. असे झाले की पुन्हा आधार कार्डासाठी लोकांची झुंबड उडते. मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाचा काही तरी निर्णय येतो आणि पुन्हा आधार कार्डाच्या विरोधात वातावरण तयार होते. आता काल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एक निर्णय दिला असून त्या निर्णयामुळे गैरसमजुतींना बळ मिळाले आहे. तसे लोकांनी आधार कार्ड काढले म्हणून त्यांचे काही नुकसान होणार नाही. त्यामुळे आधार कार्ड असलेले बरे, असे विचार करून लोक आधार कार्डासाठी धडपड करताना दिसत आहेत. अनेक शहरांमध्ये आधार कार्ड काढण्यासाठी लोकांच्या मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे म्हटले आहे.
एखाद्या गरीब माणसाला किंवा सर्वसामान्य नागरिकाला आधार कार्ड नाही म्हणून कोणतीही सरकारी सवलत नाकारता कामा नये, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा नीट अर्थ काढला तर असे लक्षात येते की, न्यायालयाचा आधार कार्डाला विरोध नाही. आपल्या देशामध्ये माणसाची ओळख रेशन कार्डावरून होते. त्याच्या घराचा पत्ता रेशन कार्डावरून निश्चित होतो. परंतु देशामध्ये रेशन कार्ड नसणारे हजारो लोक आहेत. त्यांना रेशन कार्ड नाही म्हणून रेशन दुकान वगळता कोठेही अडचण येता कामा नये. रेशन कार्ड हे रेशन दुकानातले धान्य मिळविण्यासाठी आहे. तिथे मात्र कार्डाशिवाय धान्य मिळणार नाही. एवढे एक क्षेत्र वगळता अन्यत्र कोठेही रेशन कार्ड नसल्यामुळे त्याच्या कामात अडथळा येता कामा नये. याचाच अर्थ देशात प्रत्येक नागरिकाला रेशन कार्ड अनिवार्य नाही असाच होतो. या संबंधात एखाद्या व्यक्तीने जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि प्रत्येकाला रेशन कार्ड अनिवार्य आहे का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यावा अशी मागणी केली. तर सर्वोच्च न्यायालय रेशन कार्ड अनिवार्य नाही असाच निकाल देईल. मात्र त्याचा अर्थ न्यायालय रेशन कार्डाच्या विरोधात आहे असा घेता कामा नये.
हाच न्याय आधार कार्डाला लागू आहे. न्यायालयाचा आधार कार्डाला विरोध असता तर त्याने देशातले आधार कार्ड काढण्याचे काम तातडीने बंद करण्याचा आदेश दिला असता. परंतु तसा तो दिलेला नाही. त्यामुळे आपणही आधार कार्डाच्या निर्णयाचा अर्थ तारतम्याने लावण्याची गरज आहे. सध्या आधार कार्डासाठी मोठी गर्दी उसळलेली आहे आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. कारण काही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या आणि शैक्षणिक सवलती आधार कार्ड नसल्यामुळे थांबवण्यात आलेल्या आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने शिक्षकांना आधार कार्ड नसेल तर यापुढे निवृत्ती वेतनास पात्र धरले जाणार नाही, अशी तंबी दिली आहे. या दोन गोष्टींमुळे आधार कार्डासंबंधीचा गोंधळ वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तरी हा गोंधळ कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती आणि शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन आधार कार्डावाचून अडता कामा नये हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा त्यांच्या संबंधातला अर्थ आहे. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचे ठरवले असून आधार कार्डाविषयीचा आपला निर्णय बदलावा अशी विनंती करायचे ठरवले आहे. सरकारचे म्हणणे एका बाबतीत रास्त आहे.
देशातल्या श्रीमंत लोकांकडे पॅन कार्ड, वाहतूक परवाना, टेलिफोन बील, आयकर प्रमाणपत्र, नोकरीच्या ठिकाणचे परिचय पत्र इत्यादी अनेक प्रकारची ओळखपत्रे असतात. पण देशातल्या गरीब माणसाजवळ रेशन कार्ड वगळता अन्य कसलेच ओळखपत्र नसते. त्यामुळे त्यांना आधारकार्ड अनिवार्य करावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आधार कार्ड प्राप्त झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचे बँक खात्याचा नंबर कळतो आणि तो ऑन लाईन आर्थिक व्यवहार करण्यास पात्र ठरतो. आपल्या देशामध्ये आर्थिक व्यवहार करताना चलनी नोटांची देवाण-घेवाण करण्याची पद्धत आहे. परंतु एकदा ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सुरू झाला की, नोटांचे देवाणघेवाण कमी होणार आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची कोठे ना कोठे तरी लेखी नोंद होणार आहे. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला आळा बसेल, अशी एक अपेक्षा आधार कार्डाकडून केली जात आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे सरकारकडे नोंदलेले राहणार आहेत. त्याचा उपयोग गुन्हा शोधण्यासाठी होऊ शकतो. सध्या पोलिसांकडे केवळ काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचेच बोटांचे ठसे जमा असतात. या ठशांच्या आधारे गुन्हा शोधताना मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या या ठशामधूनच गुन्हेगार शोधावा लागतो आणि केवळ बोटांच्या ठशावरून आरोपीला अटक करणे अवघड जाते. मात्र देशातल्या सगळ्यांच्याच बोटांचे ठसे सरकारकडे असतील तर ठशांवरून आरोपी शोधणे सोपे जाईल असे आधार कार्डाचे काही फायदेही आहेत. मात्र सरकारच्या या संबंधातल्या धोरणामध्ये बरीचशी धरसोड वृत्तीही आहे आणि एकदाच काय तो ठाम निर्णय न घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन सुद्धा संभ्रम कायम आहे.
