नवी दिल्ली – भारतीय मुस्लिमांच्या शरियत कोर्टाच्या फतव्यांना आव्हान देणार्‍या ऍडव्होकेट विश्‍वलोचन मादन या वकिलाच्या जनहित याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती सी.के. प्रसाद यांच्या समोर ही सुनावणी होत आहे. विश्‍वलोचन मादन यांनी यापूर्वीच ही याचिका न्यायमूर्ती अल्तमश कबीर यांच्या समोर दाखल केली होती. परंतु काही वैयक्तिक कारणामुळे त्यांच्याच विनंतीवरून तिची सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. आता ती पुन्हा सुरू झाली आहे.

भारतातल्या काही मुस्लीम संघटनांनी शरियत न्यायालये स्थापन केली असून त्यांना कसलाही वैधानिक दर्जा नाही. परंतु ही कथित न्यायालये मुस्लीम समाजाला काही फतवे काढून सूचना देत असतात. हे फतवे बेकायदा असून त्यांचा मुस्लिमांच्या वैयक्तिक जीवनावर गंभीर परिणाम होत असतो. त्यामुळे हे फतवे जारी करण्यावर सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणी ऍड. मादन यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध केला आहे. कारण या याचिकेतील प्रतिपादन कायद्याला धरून आहे. परंतु याचिका तर्कशुद्ध परिणतीपर्यंत लढवली गेली तर सरकारला फतवे जारी करण्यावर बंदी घालणारा आदेश काढावा लागेल आणि राजकीयदृष्ट्या ही गोष्ट परवडणारी नाही. एका बाजूला केंद्र सरकार जातपंचायतींच्या विरोधात मोहिमा काढत आहे, परंतु दुसर्‍या बाजूला शरियत न्यायालयाचे कामकाज जातपंचायतीच्या धर्तीवरच चाललेले आहे. ही गोष्ट सरकारच्या नजरेस आणून देणे हा आपला हेतू असल्याचे मादन यांनी म्हटले आहे.

आपल्या याचिकेचा हेतू मुस्लीम समाजाला दुखावण्याचा नाही आणि शेवटी समान नागरी कायदा आला पाहिजे यासाठीही नाही. सामान्य मुस्लीम नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी ही याचिका आहे असे मादन यांचे म्हणणे आहे.