चार राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याच्या महागाईला वेगळाच रंग यायला लागला आहे. हा महाग कांदा आता कोणाला रडवील आणि कोणाला हसवील याचा काही नेम राहिलेला नाही. कांदा महागला आहे. भारतीय जनता पार्टीने कांदा महाग झाल्याबद्दल सरकारला जबाबदार धरले आहे पण सरकार तरी काय करणार ? कांदा आयात करून बाजारात कांद्याची रेलचेल केली की कांदा स्वस्त होतो हे खरे आहे पण आता परदेशी चलनाची चणचण असल्यामुळे सरकारला हाही उपाय योजिता येत नाही. केवळ मतांसाठी तसा काही प्रयत्न केला तर अजून रुपया स्वस्त होऊन जाणार. तेव्हा तूर्तास तरी सरकार, जे जे होईल ते ते पहावे या मनस्थितीत आलेले दिसत आहे. केन्द्रीय दूरसंदेश मंत्री कपिल सिबल यांनी यावर विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना, कांदा काही सरकार विकत नाही. भाव वाढले असतील तर ते का वाढले हे व्यापार्यांना विचारा असे दुरुत्तर केले आहे. कांदा विकणे हे सरकारचे काम नाही. त्याच्या भाववाढील सरकार जबाबदार नाही हे जर खरे असेल तर मग कपिल सिबल यांच्या पक्षाच्या दिल्लीच्या मुख्यमंंत्री शीला दीक्षित यांनी कांदा स्वस्त करून विकायला का सुरूवात केली होती हा प्रश्न येतो.
शिवाय १९९८ साली याच साहेबांनी दिल्लीत कांदा महाग झाला तेव्हा त्या महागाईला भाजपाच्या सरकारला जबाबदार धरले होते. म्हणजे भाजपाचे सरकार असेल तर त्यावेळच्या कांदा दरवाढीला सरकार जबाबदार असते आणि कॉंग्रेसचे सरकार असल्यावर मात्र त्याला व्यापारी जबाबदार असतात हा आहे सिबल साहेबांचा खाक्या. सिबल साहेबांनी हा पवित्रा घेतला असला तरी तो सोनिया गांधी यांना मान्य नाही. कारण सोनिया गांधी यांनी देशातल्या सर्व राज्य सरकारांना कांद्याचा काळाबाजार रोखण्याचे आवाहन केले आहे. कांद्याशी सरकारचा काही संबंध नसेल तर सोनिया गांधी यांची ही सूचना कशाला केली आहे ? चालू वर्षी कांदा महाग होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. महिन्यापूर्वी असाच तो आकाशाला भिडला होता पण नंतर काही काळ तो घसरला आणि आता पुन्हा आकाशाच्या पल्याड जायला लागला. तो महिन्यापूर्वी साठ रुपयांपर्यंत गेला होता तो आता ८० पर्यंत जायला लागला आहे आणि अनेकांनी आता तरी त्याची आवक वाढण्याची शक्यता नसल्याने तो १०० रुपयापर्यंत जाणार असे भाकीत वर्तवायला सुरूवात केली आहे. ज्यामुळे ग्राहकांत घबराट पसरली आहे.
कांदा महाग होण्यास नेमके कोण जबाबदार यावर आता पुन्हा एकदा गरमा गरम चर्चा सुरू झाली आहे. कांदा हा स्वयंपाकात वापरला जाणारा मसाल्याचा पदार्थ आहे पण त्याच्या महागाईच्या चर्चेला व्यापार, राजकारण आणि अर्थकारण असे निरनिराळे कोन प्राप्त झाले आहेत. वृत्त वाहिन्यांवर तर काही वेळा कांद्यावर चर्चा ऐेकायला मिळते. अशा चर्चेत परस्पर विरोधी मुद्दे मांडले जात असतात. या सगळ्या चर्चांचा परामर्ष घेताना शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी काय म्हटले होते याची आठवण होते. पावसाळ्यात कांदा कमी येतो आणि तो महागतो तेव्हा शहरातले ग्राहक आरडाओरड करायला लागतात. शरद जोशी यांनी एकदा असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, मुळात तुम्हाला पावसाळ्यात कांदा खायला सांगितलेय कोणी ? कांदा पचवायला जड असतो म्हणून तो पावसाळ्यात, चातुर्मासात खाऊ नये असे बंधन आपल्या पूर्वजांनी घातले आहे. शहरातल्या ग्राहकांना पूर्वजांनी घालून दिलेले बंधन न पाळता कांदाही खायचा आहे आणि तो स्वस्तही हवा आहे. हा कांंदा फार महाग वाटत असेल तर खाऊ नका. त्यामुळे त्याच्या महागाईंतूनही सुटका होईल आणि पूर्वजांनी घालून दिलेले बंधन पाळल्याचे श्रेयही मिळेल. काही लाेक कधीच कांदा खात नाहीत. जैन धर्मीय लोक कांदा आणि लसूणही खात नाहीत. कांदा न खाल्ल्याने काय बिघडते हे त्यांना विचारले पाहिजे.
अनेक हिदू धमींय कर्मठ लोकही कांदा वर्ज्य समजतात, त्यातले बहुतेक लोक चातुर्मासात कांदा खात नाहीत तर काही व्रतस्थ लोक बारा महिने या कंदर्पाला वर्ज्य मानतात. या लोकांचे कांदा न खाल्ल्याने काही बिघडत नाही तर कांदा महागल्यामुळे अस्वस्थ होणार्या लोकांनाच तो महागल्याचा त्रास का होतो ? कांद्याची ही कहाणी नेहमीची तर आहेच पण ती आता सीझनलही झाली आहे. ठराविक सीझनला तो महागतोच पण आता वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने टंचाईच्या हंंगामातली टंचाई फार त्रासदायक वाटायला लागली आहे. कारण लोकसंख्या आणि मागणी वाढली असूनही कांद्याच्या उत्पादनात काहीच प्रगती झालेली नाही. गेल्या अनेक वर्षात कांद्याचे तेच ते बी वापरले जात आहे. अधिक उत्पादन देणार्या कांद्याच्या जाती तयार करण्यात आलेल्या नाहीत. अशा जाती जोपर्यंत विकसित होत नाहीत तोपर्यंत कांदा कमी पडणार आहे आणि दरसाल जाणवणारी त्याची टंचाई अधिक तीव्र होत जाणार आहे. अर्थात टंचाई झाली की भाव भरमसाठ वाढणार आहेत. कांद्याच्या वारंवार निर्माण होणार्या या टंचाईवरच्या कायमस्वरूपी उपायावर तज्ज्ञांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
