पुणे, -महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये दहा वर्षांत गैरसोयीमुळे 793 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढून सुविधा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्रात शासकीय 552 तर खासगी 556 आश्रमशाळा आहेत. मागील दहा वर्षात या आश्रमशाळांमध्ये 793 मुलांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे. यामध्ये अपघातात सर्पदंशाने 55, आजारपणाने 434, पाण्यात बुडून 56, नैसर्गिक मृत्यू 129 व इतर कारणांनी 57 विद्यार्थी दगावले आहेत. त्यामुळे हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. या संदर्भात अर्जदारांनीच उपाययोजनांबद्दल सूचना कराव्यात, असेही पी.व्ही. हरदार व पी. व्ही. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

मरण पावलेल्यांपैकी 453 विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. उरलेल्या 340 विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हे अनुदान अद्याप दिलेले नाही. कारण त्यासाठी सरकारकडून निधी आला नाही, असे संबंधित खात्याच्या अधिका-यांनी सांगितले. या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूस प्रशासनाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याबाबत खुलासा करताना महाराष्ट्र लोकसेवा नियम 1979 अंतर्गत 74 कर्मचा-यांना निलंबित करण्यात आले व 29 जणांना कारणे दाखवा नोटिस देण्यात आल्या आहेत. 28 जणांच्या खातेनिहाय चौकशी सुरु असून 99 कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती शासनाच्या वतीने देण्यात आली.

आरोग्य केंद्र आश्रमशाळेपासून दूरच…
आश्रमशाळांमध्ये नियमीतपणे कीटकनाशक मवारणी केली जाते, त्याठिकाणी प्रथोमपचार पेटी आहे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तेथे भेटी देतात, तसेच आश्रमशाळेपासूनच्या एक किलो मीटर परिसरात आरोग्य केंद्र आहेत, असे सरकारतर्मे सांगण्यात आले. चिखलदरा, मेळघाटसारख्या ठिकाणी 25 किमीवर आरोग्य सुविधा नसल्याचा अनुभव खंडपीठाने सांगितला.