आयटी क्षेत्रातली खळबळ

हा सारा जागतिक मंदीचा परिणाम आहे असे या वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे. २००९ साली महाराष्ट्र शासनाने राज्यात या क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढावी यासाठी आय.टी. धोरण जाहीर केले होते आणि या व्यवसायाला काही सवलती घोषित केल्या होत्या. सवलती असूनही या कंपन्या महाराष्ट्रात सुरू झाल्या नाहीत. या मंदगतीचे नीट विश्‍लेषण करणे गरजेचे आहे. कारण विश्‍लेषण नीट केले तरच नेमके कारण सापडणार आहे आणि कारण नेमकेपणाने सापडले तरच उपाय योजना करून या उद्योगाला गती देता येणार आहे. कारण मीमांसा अशासाठी आवश्यक आहे की माहिती तंत्रज्ञानातल्या गुंतवणुकीबाबत नेहमीच परस्पर विरोधी बातम्या ऐकायला मिळत असतात. आता या क्षेत्रात प्रचंड मंदी आहे असे एखादे वृत्त येऊन धडकते तर काही दिवसातच त्याच्या नेमकी विरुद्ध बातमी प्रसिद्ध होते. अमेरिकेत मंदी आली आणि आता भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे काय होणार अशा चर्चा सुरू झाल्या. मात्र या क्षेत्रातल्या काही तज्ञांनी अमेरिकेतली आणि अनुषंगाने इतरही काही देशात पसरणारी ही मंदी भारताच्या आयटी क्षेत्राला वरदान ठरेल अशी ग्वाही दिली. या दोन्ही बातम्यांतली मीमांसा पटण्या सारखी होती.

अशा कितीही बातम्या आल्या तरीही आपल्या देशातले हे क्षेत्र सतत विकसितच होत आहे आणि विकसित होत राहणार आहे. कारण या क्षेत्रातल्या कामांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ भारतात विपुल प्रमाणात आहे. आता महाराष्ट्रात रखडलेले प्रकल्प हे जागतिक मंदीमुळे रखडलेले आहेत की नेहमीच्या सरकारी दिरंगाईमुळे रखडले आहेत हे निश्‍चितपणे सांगता येत नाही. २००९ साली करार झालेले प्रकल्प आता म्हणजे तीन ते चार वर्षात पूर्ण होत नसतील तर तो आर्थिक मंदीचा परिणाम म्हणता येणार नाही कारण आर्थिक मंदी हे कारण असते तर २००९ साली हे करार झालेच नसते कारण मंदीची चाहूल तर २००८ च्या आधी लागली होती. महाराष्ट्र शासनाने या दिरंंगाईकडे विशेषत्वाने लक्ष दिले तर ती संपून हे प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात. जागतिक पातळीवर तर भारतीय कंपन्यांनी चांगलीच घोडदौड सुरू ठेवल्याच्या बातम्या गेल्या एप्रिल मध्ये आल्या होत्या. त्या काळात कॉग्नीझंट, इन्फोसिस, एचसीएल, टाटा कन्सल्टन्सी या कंपन्यांनी अमेरिकेतल्या आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर निर्भर असलेल्या देशातल्या आघाडीच्या कंपन्यांशी अनेक करार केले आहेत. टाटा कन्सल्टन्सीने तर ब्रिटीश सरकारचे एक मोठे काम पटकावले आहे. एचसीएल ने तर वॉल्ट डिस्नेशी २० कोटी डॉलर्सचा करार केला आहे.

या कंपन्यांना ही कंत्राटे मिळवताना स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले पण तसे ते नेहमीच द्यावे लागते. जागतिक मंदी आहे म्हणून आताही कामे मिळत नाहीत असे काही नाही आणि या मंदीचा महाराष्ट्रावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. या क्षेत्रात मंदी आहे. नोकरी भरती बंद आहे आणि या कामांसाठी परदेशात गेलेले तरुण परत येत आहेत अशा अफवा नेहमीच ऐकायला येत असतात पण त्यांच्या मुळाशी गेल्यावर वस्तुस्थिती कळते. काही वेळा या क्षेत्रातल्या तंत्रज्ञांना सावध करण्यासाठी काही प्रतिकूल प्रवाहांची कल्पना दिलेली असते. भारतातल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राला फिलिपाइन्सकडून मोठी स्पर्धा सहन करावी लागणार असा एक अहवाल आला होता. केवळ फिलिपाइन्सच नव्हे तर चीन, श्रीलंका याही देशांत आता भारताशी स्पर्धा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारताची या क्षेत्रातली मक्तेदारी संपवण्यास हे देश उत्सुक आहेत. अशी काही माहिती ऐकली की आपण अस्वस्थ होतो पण ही माहिती केवळ एका क्षेत्रापुरती आहे. भारतापुढे या व्यवसायातल्या किती तरी मोठ्या संधी मोकळ्या पडल्या आहेत. भारताला या क्षेत्रातला जेवढा धंदा मिळवता येतो त्याच्या १८ टक्के धंदा आपण मिळवला आहे. ८२ टक्के रान मोकळे आहे. तेव्हा फार अस्वस्थ होण्याची काही गरज नाही.