साधारणतः जनमानसाला हलवून टाकणार्या गुन्ह्यांचे निकाल देताना न्यायालये फार नियमावर बोट ठेवून लोकांच्या अपेक्षापेक्षा सौम्य शिक्षा देतात. त्यावेळी लोक नाराज होतात ही गोष्ट खरी पण शेवटी न्यायालयाची सुध्दा एक प्रक्रिया असते आणि तिच्यानुसारच निकाल दिला जात असतो. म्हणून लोकांच्या मागणीसारखा निकाल दिला जाणे १०० टक्के साध्य होत नाही. मात्र दिल्लीच्या बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावून न्यायाधीशांनी लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता केली आहे. या बलात्कार प्रकरणातल्या ६ आरोपींपैकी एकाने तर आत्महत्याच केली. पण पाचवा आरोपी हा अल्पवयीन असल्यामुळे त्याच्या आयुष्यातली फाशी टळली आणि ३ वर्षाच्या रिमांड होमच्या मुक्कामावर निभावले. या निर्णयाच्या या भागा विषयी मात्र जनतेच्या मनात असंतोष आहे ही गोष्ट नाकारता येत नाही. गेल्याच आठवड्यात या अल्पवयीन आरोपीची शिक्षा सुनावली गेली त्यातून निर्माण झालेली लोकांची नाराजी उर्वरित चौघांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यामुळे बरीच दूर झाली असेल.
विशेषतः य बलात्कार प्रकरणातील पीडित मुलीच्या आईवडिलांनी या आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी ही आपल्या मुलीची इच्छा वारंवार बोलून दाखवली होती. चौघांना फाशी सुनावल्यामुळे त्यांच्या या इच्छेची पूर्तता झाली आहे. गेल्या १० तारखेला या बलात्कार प्रकरणातील सहा पैकी चौघा आरोपींना त्यांनी निरनिराळ्या १३ आरोपांखाली दोषी ठरवले होते. आपण या आरोपींच्या विरोधातील सर्व आरोपांव्यतिरिक्त भारतीय दंडविधान संहितेचे कलम क्र. ३०२ हे खुनाचे कलम प्राधान्याने विचारात घेतले आहे. या आरोपींनी या २३ वर्षीय युवतीला दिलेली वागणूक अमानवी स्वरूपाची असून त्यांच्या या गुन्ह्याचे स्वरूप फार गंभीर आहे आणि त्यांच्या वकिलांनी या चौघांना फाशीची शिक्षा ठोठावू नये अशी विनंती केली असली तरी ती विनंती मान्य करून या आरोपींकडे सहानुभूतीने किंवा सहिष्णूपणे पाहता येत नाही. त्यांना फाशीची शिक्षाच योग्य आहे. सध्या देशामध्ये महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत आणि त्यांच्याशी अमानुष वर्तन करण्याचे प्रकार वरचेवर समजत आहेत. अशा वेळी या रानटी आणि पशुतुल्य वर्तणुकीकडे डोळेझाक करून पाहणे योग्य होणार नाही. तिथे सहिष्णुतेला जागाच नाहीत ही घटना दुर्मिळात दुर्मिळ अशी आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेला निमंत्रण देणारीच आहे. असे म्हणत विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश योगेश खन्ना यांनी चौघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली.
या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले की तिची अंमलबजावणी होईल. अलीकडच्या काळामध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली जात आहे. जगातल्या अनेक देशांनी आरोपी कितीही निर्दयी असला तरी फाशीची शिक्षा देऊ नये असा कायदा बदल केलेला आहे. किती नृशंस कृत्य केले असले तरी आरोपीला फार तर जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, त्यांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेऊ नये असा दृष्टिकोन सध्या जगभरातल्या काही देशांमध्ये व्यक्त केला जात आहे. मात्र अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या देशांमध्ये अजून तरी फाशीची शिक्षा रद्द झालेली नाही. भारतामध्ये जर ती रद्द झाली असती तर या चार पशुंना फार तर जन्मठेप झाली असती मात्र अजून तरी भारतामध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. कायद्यामध्ये तरतूद असली तरी देशातली न्यायालये शक्य तो ही शिक्षा सुनावत नाहीत. त्यामुळे अलीकडच्या काळात तरी एकदम चौघांना फाशीची सुनावली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही सर्वोच्च शिक्षा देण्याकडे न्यायालय का कलले याचा विचार करताना या आरोपींवर सिध्द झालेले गुन्हे काय आहेत हे पाहिले पाहिजे.
या सहा जणांनी त्या तरुणीला आणि तिच्या मित्राला अमानुष मारहाण केली, तिच्या गुप्तांगात लोखंडी सळई घालून आतल्या अवयवांना गंभीर इजा केली आणि त्यांना मारून टाकून बसच्या खाली ढकलले. अशा प्रकारचे गुन्हे हे संवेदनशील माणूस करू शकत नाही. या नराधमांच्या वकिलांनी त्यांची फाशी टळावी म्हणून जी दयेची याचना केली, त्यांच्यासाठी मानवी हक्कांचा पुकारा केला, सहानुभूती दाखवली जावी अशी मागणी केली या सगळ्या गोष्टींना हे चारही आरोपी पात्र नाहीत हे त्यांच्या या वर्तणुकीवरून दिसून आले आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना खाली ढकलून देऊन त्यांच्या अंगावरून बस नेऊन चिरडून मारण्याचा प्रयत्न केला. रक्तबंबाळ अवस्थेतल्या त्या अर्धनग्न तरुणीची या कामपिसाटांना थोडीही दया आली नाही ते न्यायाधीशांकडून दयेची याचना कशी करू शकतात. त्यांना दयेची याचना करण्याचा अधिकारच काय असा सवाल न्यायाधीशांनी विचारला आहे. या लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली नाही तर लोकांना न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल एवढेच नव्हे तर या देशातली न्यायव्यवस्था महिलांच्या सुरक्षिततेला कमी लेखते असा लोकांचा समज होईल आणि या देशात महिला सुरक्षित नाहीत अशी लोकांची भावना होईल. असे मत व्यक्त करून न्यायाधीशांनी योग्य शिक्षा फर्मावली.
