नवी दिल्ली – कोळसा खाण परवाने प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक विचारणा केली असून खाणींचे परवाने देण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा आहे हे जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे की केन्द्र सरकारचा आहे यावर सरकारने आपले निवेदन सादर करावे असे न्यायालयाने फर्मावले आहे. असे परवाने देण्यासाठी समिती नेमण्यात येते ती कोणाची असते आणि तिचे अधिकार काय असतात याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.

एका जनहित याचिकेची सुनावणी करताना न्या. आर.एम. लोढा, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. के. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने ही विचारणा केली. त्यांना या याचिकेत असे सांगण्यात आले होते की, १९७३ नंतर सुरू झालेल्या कोळसा खाणींच्या उत्खननाचे परवाने देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला दिलेले आहेत. त्यांचे परवाने देताना राज्यांच्या शिफारसी आवश्यक ठरलेल्या आहेत.

या खाणींचे परवाने देताना कोणती प्रक्रिया अवलंबिली गेली यावर सरकारी वकिलांनी निवेदन सादर करावे असाही आदेश न्यायालयाने दिला.