चंडिगढ – हरियाणाचे मुख्यमंत्री भुपिंदरसिंग हूडा यांनी काल विधानसभेत आर्थिक आधारावर सवर्णांना आरक्षणाच्या सवलती दिल्या जातील असे आश्‍वासन दिले. ज्यांना जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले जात नाही पण जे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत अशांना या सवलती मिळणार आहेत. या निर्णयाचा लाभ ब्राह्मण, राजपूत, खेत्री, पंजाबी आणि महाजन या जातींतल्या गरिबांना मिळतील असे हूडा यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत कॉंग्रेसचे सदस्य विनोद शर्मा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.

या प्रश्‍नाच्या उत्तरात विधिमंडळ कार्य मंत्री रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी हे आरक्षण दहा टक्के असेल असे जाहीर केले होते. हरियाणा मागासवर्ग आयोगाने या आरक्षणाची आपल्या दुसर्‍या अहवालात शिफारस केली आहे असे ते म्हणाले. सरकारने या अहवालाच्या आधारे १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला पण जातींचा स्पष्ट उल्लेख केला नाही म्हणून हा विषय शून्य प्रहरात मांडण्यात आला होता.

हरियाणा सरकारने याच बरोबर पाकिस्तानातून स्थलांतरित होऊन आलेल्या लोकांसाठीच्या सवलतींतही वाढ केली आहे. २० वर्षांच्या कराराने शेती कसायला दिलेल्या स्थलांतरितांना आता त्यांच्या कराराला ९९ वर्षांची मुदत दिली जाणार आहे. ज्यांच्या कराराची मुदत १९८६ साली संपली असेल त्यांना आता नवा करार करावा लागेल. या मुदतवाढीचा लाभ काही हजार स्थलांंतरितांना आणि त्यांच्या वारसांना होणार आहे.