पुणे, – कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ करण्याची शिफारस करणारा ठराव मंत्रिमंडळाने करून काही दिवस होण्याच्या आत पुणे येथे तशी मागणी करण्यासाठी जोराची मोहीम उघडण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने मंगळवारी शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मोठ्या संख्येने वकील, पक्षकार आणि विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. विधान सभेत 1978 मध्ये खंडपीठासंबंधी ठराव संमत झाला आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात झालेच पाहिजे, अशा मागणीचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले.
खंडपीठाचा प्रश्न 1978 पासून प्रलंबित आहे. 1978 मध्ये पुणे आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ व्हावे, असा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार 1981 मध्ये औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, पुण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडेही वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातून उच्च न्यायालयात दाखल होणार्या खटल्यात पुणे जिल्ह्यातून दाखल होणार्या खटल्यांचे प्रमाण 40 टक्के आहे. तर जिल्ह्यातील 3 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी पुणे प्रबळ दावेदार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे बार असोसिएशनने आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एस. जे. वजीपदार यांची समिती नेमली आहे. बाजू मांडण्यासाठी पुण्यातील शिष्टमंडळाला 16 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालय येथे आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या मोर्चात आमदार गिरीश बापट, मोहन जोशी, विनायक निम्हण, शरद रणपीसे, बापु पठारे, रमेश बागवे, शरद रणपिसे, माजी राज्यमंत्री चंद्रकांत छाजेड, म्हाडाचे अध्यक्ष अंकुश काकडे, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य अॅड. हर्षद निंबाळकर, अॅड. सुरेशचंद्र भोसले, अॅड. अहमद खान पठाण, बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या शिस्तपालन समितीचे सदस्य अॅड. बिपीन पाटोळे, पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. औदुंबर खुने पाटील, अॅड. एस. के. जैन, अॅड. एन. डी. पाटील, अॅड. के. आर. शहा, उपाध्यक्ष अॅड. अमोलकुमार जाधव, अॅड. सतीश पैलवान, माजी उपाध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम, सचिव अॅड. अतिश लांडगे, हिशेब तपासणीस अॅड. विवेक भरगुडे, खजिनदार अॅड. शीतल भुतडा आदी या मोर्चात सहभागी झाले होते.
आमदार बापट म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयात पश्चिम महाराष्ट्रातून दाखल होणार्या खटल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. उच्च न्यायालयात पुण्यातील 45 टक्के खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पुणे हाच खंडपीठाचा मानकरी आहे. यासंबंधी 1978 विधान सभेत ठरावही झाला आहे. त्यानुसार येथे खंडपीठ होणे गरजेचे आहे. या मागणीसाठी आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.
रमेश बागवे म्हणाले, पुण्यात खंडपीठ होणे आवश्यक आहे. खंडपीठ पुण्यात यावे, यासाठी पुण्यातील सर्व आमदार पक्षीय मतभेद विसरून एकत्र येऊन 13 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी याबाबत चर्चा करणार आहेत. पुण्यात अनेक विभागीय आणि सरकारी कार्यालये आहेत. वाहतूक व्यवस्था चांगली आहे. पश्चिम महाराष्टातून कोठूनही पुण्याला येणे सोपे आहे. त्यामुळे पुणे हेच खंडपीठाचे दावेदार आहे, असे अॅड. राजेंद्र उमाप यांनी सांगितले.
