निर्भयाला न्याय

बलात्कार, खून, अपहरण, पुरावा नष्ट करणे अशा तेरा आरोपांशी संबंधित कलमांखाली आरोपी हे गुन्हेगार सिध्द झाले आहेत. या प्रकरणात सहा आरोपी होते त्यातल्या एका आरोपीने तुरुंगातच आत्महत्या केली आणि एक आरोपी १७ वर्षांचा असल्यामुळे त्याला अज्ञान ठरवून त्याच्यावर बालकांसाठीच्या न्यायालयात खटला भरण्यात आला. तिथे त्याला गुन्हेगार ठरवून बालकांसाठी असलेल्या कायद्याखाली तीन वर्षे सुधारगृहात राहण्याची शिक्षा फर्मावण्यात आली. दिल्लीच्या या बलात्कारामुळे देशभरात प्रचंड आक्रोश होता. या घटनेनंतर कित्येक दिवस केवळ दिल्लीच नव्हे तर देशाच्या अनेक शहरांमध्ये निषेध मोर्चे निघाले, निदर्शने करण्यात आली आणि अन्य अनेक प्रकारांनी लोकांनी आपला असंतोष प्रकट केला. त्याच वेळी या बलात्काराच्या प्रकारातला सर्वाधिक निर्दयपणे वागलेला आरोपी हा बालगुन्हेगार असल्याचे दिसायला लागले होते आणि लोकांच्या असंतोषाचा केंद्रबिंदू तोच ठरत होता. एरवी ज्या गुन्ह्यासाठी फाशीपेक्षा कमी शिक्षा दिली जात नाही अशा गुन्ह्यामध्ये सहभागी असूनही या विध्वंसक वृत्तीच्या कथित बालकाला केवळ तीन वर्षाच्या सुधारगृहात ठेवण्याची शिक्षा मिळणार आहे. हे लोकांच्या लक्षात आले होते.

तो केवळ सहा महिने नंतर जन्मला आहे एवढ्यावरून त्याला एवढी स्वस्त शिक्षा मिळत आहे. या मुळे लोकांचा या कायद्यावरचा विश्‍वास उडायची वेळ आली होती. पण शेवटी न्यायालय कायद्याच्या कलमावर बोट ठेवून शिक्षा सुनावत असतात. तसेच झाले आणि फाशीच्या गेटाऐवजी हा १७ वर्षांचा मुलगा सुधारगृहात गेला. दरम्यानच्या काळात बालगुन्हेगार असल्याचे निकष बदलावेत आणि हे वय १८ वरून १६ वर खाली आणावे असेही प्रस्ताव मांडले गेले. मात्र कोणताही कायदा तयार करण्यासाठी ज्या तत्वांचा वापर केला जात असतो त्या तत्वांचा विचार करता ही वयाची अट कमी करणे शक्य झाले नाही. या कायद्यातली एक तरतूद नक्कीच बदलता येऊ शकते. त्यामध्ये ५ वर्षे वयाचा एखादा आरोपी आणि १७ वर्षे ११ महिने वयाचा एक आरोपी या दोघांनाही समान गृहीत धरले जाते. या दोघांनाही बालगुन्हेगार हेच बिरुद लावले जाते. मात्र आता त्यामध्ये एक बदल करून बालगुन्हेगाराचे दोन स्तर करावेत आणि केवळ दोन-तीन महिन्याच्या फरकाने बालगुन्हेगार ठरणार्‍या अशा आरोपींना काही प्रमाणात का होईना पण कठोर शिक्षा व्हाव्यात. असा एक सुवर्णमध्य काढला गेला पाहिजे कारण मुंबईतल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातसुध्दा हाच विषय पुन्हा चर्चेला आलेला आहे.

या प्रकरणातील आरोपींना जलद शिक्षा व्हाव्यात यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्यात आले आणि घटना घडल्यानंतर ९ महिन्यात खटला निकाली निघाला आहे. अन्यत्र असे प्रकार घडतात तेव्हा एवढ्या गतीने न्याय मिळत नाही. काही काही प्रकरणात तर आठ आठ – दहा दहा वर्षे खटला रेंगाळतो. दिल्लीच्या प्रकरणात देशभर निर्माण झालेला प्रक्षोभ आणि जनतेचा दबाव यामुळे असेल कदाचित पण लवकर न्याय मिळाला आहे. याचा अर्थ असा होतो की पोलीस आणि न्यायालय यांनी मनावर घेतले तर बलात्काराच्या प्रकरणांचे निकाल असेच लवकर लागू शकतात. मात्र सगळीकडे तसे ते लागू शकत नाहीत. त्यामागे जनतेचा दबाव नसतो म्हणून तसे घडत असेल. पण दबाव असो की नसो कारवाई नऊ महिन्यात पूर्ण होऊ शकते हे दिसून आले आहे. याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. लवकर निकाल लागणे आणि शक्य तो आरोपींना शिक्षा होणे या दोन गोष्टी घडल्या तर बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींवर किंवा बलात्कार करण्यास प्रवृत्त होणार्‍या नराधमांवर थोडा तरी वचक बसेल तो अधिक बसावा यासाठी निदान या प्रकरणातल्या आरोपींना तरी फाशीच्या शिक्षा होण्याची गरज आहे.