पुणे, राज्यात पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांच्या दिशेने जावू लागला आहे ही अतिशय भयावह स्थिती आहे तर कायदा व सुव्यवस्था आघाडीवर महाराष्ट्रात निर्दोष आरोपी सुटण्याचे प्रमाण 91 टक्क्यावर गेले आहे. यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती युपी व बिहारमध्येही चांगली आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले,कायदा सुव्यवस्थाविषयक स्थिती व शेतीविषयक समस्या यावर प्रदेश कार्यकारिणीत गेले दोन दिवस ठराव करण्यात आले. त्याखेरीज मराठा आरक्षणाला पाठिंबा, अंधश्रद्धानिर्मुलन कायद्याला पाठिंबा, तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी झालेली नाही या बाबतची मोहीम, 84 हजार बूथ कमेट्या व मदरशाना शासकीय अनुदान देण्याबाबत पक्षाची भूमिका यावरही चर्चा झाली. या बैठकीत माजी अध्यक्ष्य नितीन गडक्ररी यांचे भाषण झाले.
ते म्हणाले, पक्षाने गेल्या दहा अनेक बाबीत महागाई एक हजार टक्के वाढली आहे. वर्षातील वाढत्या भावांचा एक तक्ताच प्रसिद्ध केला आहे. एका बाजूला महागाई सामान्य माणसाला असहाय्य होत आहे तर दुसर्या बाजूला शेतीमालाला भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. त्याच प्रमाणे राज्यात अतिवृष्टी व आवर्षण यांच्या समस्या राज्याला भेडसावत आहेत. विदर्भात हजारो हेक्टरवरील पीक तर वाहून गेले आहेच पण जमीन खरडून गेल्याने रब्बीचे पीक घेणेही अशक्य झाले आहे. तेथे सरकारने आधी मदत नाममात्र जाहीर केली आहे आणि तीही नीट पोहोचलेली नाही. जनावरे वाहून जाणे व घरे पडणे हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होवूनही पंचनामा झालेला नाही. जेथे पाच हेक्टरचे नुकसान झाले आहेत तेथे एका हेक्टरचेच नुकसान भरून मिळते आहे.
वाढत्या गुन्हेगारीबाबत ते म्हणाले, डॉ दाभोळकर खून प्रकरण व राज्यात एकामागोमाग झालेले बलात्कार ही स्थिती गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढल्याची लक्षणे आहेत. नक्सलवाद व दहशतवाद यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठी राखीव क्षेत्रे केलेल्या ठिकाणी चाळीस टक्के क्षेत्र घरबांधणीसाठी राखीव केल्याने घरबांधणी व्यावसायिकांना एक लाख कोटी रुपये नव्याने उपलब्ध होणार आहेत, यातील एक पैसाही सरकारी तिजोरीत जाणार नाही. भ्रष्टाचाराचे हे नवे कुरण म्हणजे ज्यांच्याकडून बळजबरीने जमिनी घेतल्या त्या शेतकर्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. सध्या राज्यात राज्यकर्त्यांत भ्रष्टाचाराची चढाओठ लागली आहे.
निवडणुक आयोगाने महाराष्ट्रात एकूण 84 हजार बूथ निश्चित केले आहेत त्या ठिकाणी दहा ते पंचवीस सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येत आहे. त्यात राज्यात 18 ते 22 वयाच्या 50 टक्के मुलांची मतदार म्हणून नोंद झालेली नाही, त्याच प्रमाणे 26 ते 30 वयोगटातीलही पन्नास हजार तरुणांची नोंद झालेली नाही, याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. मतदारयाद्या तपासणे, चुकीच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी मोहीम उघडणे, जे मतदानाला जात नाहीत पण आम्हाला अनुकूल आहेत, त्यांच्या भेटी घेवून त्यांना मतदानाला प्रवृत्त करणे आणि ज्यांनी अजून मतदान कोणाला करायचे हे निश्चित केलेले नाही त्यांना आपली भूमिका समजावून देणे अशा कार्यक्रम पक्षाने निश्चित केला आहे. मतदारयाद्या आता स्मार्टफोनवरच मिळणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत ते म्हणाले, ओबीसीला धक्का न लावता हे आरक्षण मिळाले पाहिजे अशीच आमची भूमिका आहे. हे आरक्षण फक्त नोकरी व शिक्षणापुरतेच अपेक्षित आहे. कोणालाही राजकीय आरक्षण नकोही आहे.
अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याबाबत ते म्हणाले, युती शासनानेच हा प्रस्ताव प्रथम मांडले होते हे सर्वाना विदीत आहे. त्यानंतर कायमच डॉ दाभोळकर यांच्याबरोबर अनेकवेळा बैठका घेवून आम्ही आमची भूमिका मांडली व त्यांनीही आमची भूमिका स्वीकारली. सरकारने मात्र तीन वेळा हे विधेयक मांडण्याचे जाहीर करून प्रत्यक्षात ते मांडले नाही. सध्या काढण्यात आलेल्या वटहुकुमाततीलकलम दोन मध्ये थर्ड पार्टी कम्प्लेंनंट स्वीकारण्याबाबत आमची अशी सूचना आहे की, त्याला मान्यता दिल्यास अनेक जण त्याच्या आधारे ब्लॅक मेल करण्याचे उद्योग करू शकतील. यातील काही तरतुदी इंडियन पिनल कोडमध्ये आहेत हेही आम्ही निदर्शनास आणून दिले आहे, या एकूणच विधेयकाबाबत वारकरी संप्रदायाची बोलणी व्हायला हवीत आणि ती झाली तर तेही याला सहकार्य करतील, अशीच आमची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
