युद्धाचे ढग

सीरियाकडे रासायनिक अस्त्रे आहेतच असे पटवून देऊन अमेरिका आपल्या ताकदीवर सीरियात घुसू शकते. तिकडे धुम:श्‍चक्री सुरू झाली की भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्के बसायला लागतील. सीरिया हा फ्रेंचापासून १९४६ साली स्वतंत्र झालेला देश आहे. तिथे १९६३ पासून लोकशाही शासन सुरू झाले. अरबस्तानात प्रदीर्घ काळ लोकशाही टिकलेला सीरिया हा एक मोठा देश आहे. तिथे १९७१ पासून असद यांच्या घराण्याचाच अध्यक्ष निवडून येत आला आहे. आज तिथे जनतेने सत्तांतराची मागणी करून आंदोलन उभे केले असले तरीही त्याला म्हणावा तेवढा पाठींबा नाही कारण असद यांचा कारभार आणि शासन गडाफी आणि होस्नी मुबारक यांच्या पेक्षा वेगळा आहेे. त्यांनी उत्तम सेक्युलर सरकार चालवले आहे. जनतेच्या एका मोठ्या गटाचा त्यांना पाठींबा आहे. असद कधीही अमेरिकेचे गुलाम बनलेले नाहीत. त्यामुळे तेे अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपतच आहेत. या ना त्या कारणाने त्यांना हटवता यावे आणि आपल्या मर्जीने चालणारे कळसूत्री सरकार तिथे यावे असा अमेरिकेचा प्रयत्न आहेच.

त्यामुळे गेल्या मे महिन्यापासून अमेरिकेचे ओबामा सरकार सीरियातल्या घटनांमध्ये आपल्याला हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी आजपर्यंत सिरियातल्या बंडखोरांना भरपूर मदतही दिलेली आहे. एवढेच नव्हे तर शस्त्रे चालवण्याचे शिक्षणही दिले आहे. परंतु बंडखोरांना ङ्गार मजल मारता आली नाही. कारण सिरियातल्या सत्ताधार्‍यांनी बंडखोरांची ही बंडखोरी चांगल्या प्रकारे हाताळली आहे आणि त्याचेच अमेरिकेला वैषम्य वाटत आहे. अशा एखाद्या देशामध्ये हस्तक्षेप करायचा झाला तर आधी बहाणा शोधावा लागतो. इराकमध्ये अमेरिकेची अशीच परिस्थिती झाली होती. इराकचे सद्दाम अमेरिकेच्या कलाने चालत नव्हते म्हणून अमेरिकेला ते नको होते. मात्र सरळ सरळ तिथे हस्तक्षेप करता येईना. म्हणून अमेरिकेने इराकमध्ये रासायनिक अस्त्रे साठवण्यात आली असल्याचा बहाणा करून सैन्य घुसवले त्याच पद्धतीने सीरियातसुद्धा सैन्य घुसवण्याचा अमेरिकेचा विचार सुरू आहे. इराकमध्ये अशी घुसखोरी करताना त्यंानी सद्दाम हुसेन यांच्यावर रासायनिक अस्त्रे बाळगल्याचा आरोप केला होता. परंतु सिरियामध्ये मात्र रासायनिक अस्त्रे वापरल्याचा आरोप करत आहेत. गेल्या आठवड्यात सिरियन सरकारने केलेल्या केला आहे. अशा एका कारवाईत १३०० लोक मारले गेले. ही बंडखोरांच्या बळींची संख्या मोठी असली तरी तिच्यासाठी रासायनिक अस्त्रे वापरल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असे सीरियाच्या अध्यक्षांंचे म्हणणे आहे. परंतु अमेरिका, ब्रिटन आणि ङ्ग्रान्स हे देश सीरियन सरकारवर रासायनिक अस्त्र वापरल्याचा आरोप करून हस्तक्षेपाचे निमित्त शोधत आहेत.

सीरियाच्या सरकारने बंडखोरांवर ‘सरीन’ नावाचा गॅस सोडला असा अमेरिकेचा आरोप आहे आणि या आरोपाच्या समर्थनार्थ तुर्कस्तान, अमेरिका, ब्रिटन या देशातल्या वृत्तवाहिन्यांवर सरीन वायूचा हल्ला झालेले काही लोक उभे केले जात आहेत. पण हे सारे पुरावे बनावट असल्याचा सीरियन सरकारचा दावा आहे. सरीन हा वायू सायनाईडपेक्षा घातक आहे. त्या गॅसचा कुणावर प्रयोग केला असेल तर तो माणूस तसे सांगायला जिवंतच राहू शकत नाही. पण अमेरिका मात्र असे बनावट पुरावे उभे करून सीरियातल्या सरकारविरोधी बंडखोरांवर सवार होऊन सीरियामध्ये घुसखोरी करण्याचा विचार करत आहे. एवढे करूनही सीरियातली जनता मात्र अध्यक्षांच्या पाठीशी उभी आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीत अमेरिका करील ती पूर्व दिशा असते. तेव्हा अमेरिका आपल्या स्वार्थासाठी जें काही करते ते सुरक्षा समितीने केले आहे, किंवा सुरक्षा समितीच्या आदेशाने केले आहे असे दाखवते. आताही अमेरिकेने तसा प्रयत्न केला पण सुरक्षा समितीत चीन आणि रशियाने अमेरिकेचा सीरियात कारवाई करण्याचा ठराव हाणून पाडला. चीनने सीरियातला प्रश्‍न लष्करी कारवाईने न सोडवता, चर्चेने सोडवावा असे आवाहन करून अमेरिकेच्या ठरावावर आपला नकाराधिकार वापरला आहे. त्यामुळे अमेरिकेला तसा धक्काच बसला आहे