नवी दिल्ली – इंटरनेट सेवेवर अमेरिकेसारख्या देशांकडून ठेवली जात असलेली पाळत उघड झाल्यानंतर भारताने देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकार्यांशच्या जी मेल व याहू वापरावर निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. या संदर्भात इलेक्ट्रोनिक व माहिती तंत्रज्ञान विभाग नितीचा मसुदा तयार करत असून येत्या दोन महिन्यात हे निर्बंध लागू केले जातील असे सांगितले जात आहे.
या विभागाचे सचिव जे. सत्यनारायण म्हणाले की राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्राचा वापर करणार्याच सर्व केंद्रीय तसेच राज्य पातळीवरील अधिकार्यासाठी हे निर्बंध लागू होणार आहेत. आज देशातील किमान पाच ते सहा लाख अधिकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राशी संबंधित माहितीशी संलग्न असून आपसातील माहिती देवाणघेवाणीसाठी ईमेल सेवेचा सर्रास वापर करतात. मात्र या सेवेवर परराष्ट्रांची पाळत असल्याने यापुढे असा वापर धोकादायक ठरू शकतो.
भाजपचे सदस्य तरूण विजय यांनी राज्यसभेत या संबंधातील प्रश्न उपस्थित केला होता. विजय यांच्या माहितीनुसार पूंछ राजौरी या सारख्या संवेदनशील भागांतील सेना बळ, शस्त्रास्ज्ञ साठे यांची माहिती गुगलकडे आहे. त्यामुळे माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी गुगल याहू यांचा वापर होत असेल तर ते सेना, सीमा, शस्त्रे आणि रणनिती यांच्यासाठी धोक्याचे आहे. यासाठी देशाचा स्वतंत्र सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म असला पाहिजे अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
