पुणे, – शालेय पोषण आहार अधीक्षकांच्या अनावश्यक नियमावलीमुळे मुख्याध्यापकांना नोकरी करणे कठीण झाले आहे. केवळ 50 ग्रॅम आहार कमी किंवा जास्त असल्याच्या कारणावरून काही मुख्याध्यापकांना कारागृहात जावे लागले. या अधीक्षकांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे. दरम्यान, अशा अधिकार्यांच्या तक्रारी कळवा, त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांमार्फ त कारवाई करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी सांगितले.
शालेय पोषण आहाराच्या जबाबदारीतून मुख्याध्यापकांना वगळावे आणि त्यासाठी स्वतंत्र पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी खासगी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शालेय पोषण आहारावर आता मसुदा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी मुख्याध्यापकांची पहिली बैठक शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेत झाली.
यासंदर्भात महावीर माने म्हणाले, शालेय पोषण आहारासंदर्भात मसुदा तयार करण्यासाठी मुख्याध्यापकांची सहा विषय अभ्यास गटांची समिती नेमण्यात आली. यात आहारासाठी इतर पर्याय, मुख्याध्यापकांची अधिकार कक्षा निश्चित करणे, स्वच्छता आणि दर्जेदार आहार, आपत्ती व्यवस्थापन, इतर राज्यातील परिस्थिती आणि पर्यवेक्षकांच्या यंत्रणेत सुधारणा, यासाठी समिती निश्चित करण्यात आली. या समितीने अभ्यासपूर्ण सूचना व शिफ ारसी बैठकीत मांडल्या. या समितीची पुन्हा दि. 7 सप्टेंबर रोजी बैठक होणार आहे. त्यानंतर सूचनांचा स्वीकार करून मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल आणि याबाबत शासनस्तरावर निर्णय होणार असल्याचे माने यांनी सांगितले.
याबाबत अखिल महाराष्ट्र शाळा मुख्याध्यापक संयु्नत मंडळाचे संस्थापक रावसाहेब आवारी म्हणाले, पोषण आहारामुळे शैक्षणिक कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या आहाराचा हिशेब ठेवण्यात मोठी पंचाईत होते आणि मोठा मानसिक त्रास होत आहे. मुलांना योग्य आहार देण्यावर देखरेख करू, पण या जबाबदारीतून मु्नत करा, अशा सूचना केल्या आहेत. दुसर्या बैठकीत सात शिक्षक आमदारांची उपस्थिती राहणार आहे. त्यात पुन्हा शालेय पोषण आहारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
