नवी दिल्ली – जमीन संपादनाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल करणारे केंद्र सरकारचे भू संपादन विधेयक काल लोकसभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. कोणाचीही जमीन सक्तीने संपादित करता येणार नाही आणि राजीखुषीने संपादित केली तरी तिला चांगला मोबदला दिला जाईल अशा तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. जमिनीचा चांगला मोबदला मिळण्याचा अधिकार आणि भू संपादनाच्या व्यवहारातील पारदर्शकता त्याचबरोबर भू संपादनामुळे विस्थापित होणार्‍यांचे पुनर्वसन या गोष्टींचा अंतर्भाव या विधेयकात करण्यात आलेला आहे.

आजपर्यंत भूसंपादनाचे व्यवहार हे ब्रिटीशकालीन १८९४ सालच्या कायद्यानुसार सुरू होते. तो ब्रिटीश कायदा आता रद्दबातल झाला आहे. त्या जुन्या कायद्याने जमिनीचा मोबदला सरकारी दराने मिळत असे. पण आता मात्र जमिनीच्या मोबदल्यासाठी बाजारभाव हा घटक आधारभूत मानला जाणार आहे. ग्रामीण भागात जमीन ताब्यात घेताना बाजारभावाच्या चौपट किंमत द्यावी लागणार आहे तर ती शहरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट द्यावी लागणार आहे.

या विधेयकाला लोकसभेत २१६ जणांनी पाठिंबा दिला तर १९ जणांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले. हे १९ जण तृणमूल कॉंग्रेसचे होते. डावे पक्ष, अण्णाद्रमुक आणि बीजू जनता दल या पक्षांच्या खासदारांनी या विधेयकावरील मतदानाच्यावेळी सभात्याग केला. भारतीय जनता पार्टीने कॉंग्रेसच्या बरोबरीने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. विधेयक मूळ स्वरूपात मांडण्याचा सरकारचा विचार होता परंतु भारतीय जनता पार्टीने त्यात अनेक दुरूस्त्या सुचविल्या. प्रत्यक्ष मतदानाच्यावेळी यातल्या काही दुरूस्त्या मागे घेण्यात आल्या तर काही दुरूस्त्या फेटाळण्यात आल्या. मात्र भाजपाच्या सदस्यांनी या विधेयकामुळे जमीन संपादनाच्या व्यवहारातील अनेक प्रश्‍न सुटतील अशी आशा व्यक्त केली.