भूमिसंपादनाचा कायदा आवश्यक

या विधेयकाबाबत एकमत झाल्यामुळे आता विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे पण त्यासाठी सरकारला या विधेयकात एक क्रांतीकारक बदल करावा लागला आहे. हे विधेयक देशाच्या आणि विकासाच्या दृष्टीने गरजेचे झाले आहे. आज आपल्या देशात परदेशी भांडवल येणे किती अगत्याचे झाले आहे हे आपण जाणतोच. काल सरकारने तसे काही प्रस्ताव मान्यही केले आहेत पण जोपर्यंत भूमिसंपादनाचे काम सोपे होत नाही तोपर्यंत या प्रस्तावांना साकार रूप येणार नाही. म्हणून कायदा मंजूर करावा लागणारच आहे. आजवर भारतामध्ये १८९४ सालचा इंग्रज सरकारने केलेला भूमी संपादन कायदा अंमलात होता. इंग्रज सरकार गेले तरी अजून त्याचा कायदा मात्र तसाच होता. त्यामध्ये अनेक जाचक तरतूदी होत्या आणि त्यामुळेच तो बदलण्याची गरज होती. भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यापासून खाजगी उद्योगधंद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जायला लागल्या. त्यामुळे त्या जमिनीचा भाव काय असावा, भावानुसार मिळणारी रक्कम कशी दिली जावी यावरून अनेक वाद निर्माण झाले. पश्‍चिम बंगालमधील सिंगूर येथे टाटांचा नॅनो कारचा कारखाना उभारला जाणार होता आणि त्यासाठी ९८० एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती.
तिच्या संबंधाने इतक्या कटकटी झाल्या की शेवटी टाटांनी आपला तिथला प्रकल्प रद्द केला. पण तेव्हापासून जमीन अधिग्रहणाच्या संदर्भात निश्‍चित स्वरूपाचा कायदा असला पाहिजे अशी आवश्यकता प्रतिपादन केली जायला लागली. बर्‍याच जमिनीचे अधिग्रहणाचे खटले न्यायालयात प्रलंबित होते आणि त्यामुळे जमिनीच्या अधिग्रहणाची कारवाई धीम्या गतीने होऊन औद्योगिक विकासावर तिचा गंभीर परिणाम होत होता. ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत त्यांच्या हिताचा विचार करून संबंधित कायदा केला नाही तर ही विकासाची गती कधीच वाढणार नाही. असे लक्षात यायला लागले होते. म्हणून सरकारने हे विधेयक आणले आहे. या पूर्वी सरकारने असेच एक विधेयक आणले होते परंतु ते विधेयक जमिनी खरेदी करणार्‍या भांडवालदारांच्या हिताचे होते. म्हणून विरोधी पक्षांनी ते अडवून धरले. शेवटी विरोधक आणि सरकार यांच्यात एकमत झाले असून विरोधी पक्षाची महत्त्वाची दुरूस्ती सरकारने स्वीकारली आहे. ती दुरूस्ती अतीशय क्रांतीकारक आणि शेतकर्‍यांची हित साधणारी आहे. तिच्यानुसार एखाद्या उद्योगासाठी जमीन अधिग्रहित केली गेली तर तिची मालकी त्या उद्योगाकडे राहणार नाही. तिचा मालक म्हणून शेतकर्‍याचेच नाव राहील. याचा अर्थ जमिनीचे अधिग्रहण कायम नसेल. ती जमीन त्या उद्योगाला भाडेतत्त्वावर दिली आहे असे मानले जाईल आणि शेतकर्‍याला त्या उद्योगाकडून ठराविक भाडे मिळत राहील.

म्हणजे शेतकर्‍याचे नुकसानही होणार नाही आणि त्या जागेवर उद्योग खरोखरच उभा राहणार नसेल किंवा त्याला विलंब लागणार असेल त्या काळात शेतकरी ती जमीन कसू शकेल. सरकार अनेक कामांसाठी विविध संस्थांना जमीन देत असते. परंतु त्या जमिनी १०० वर्षांच्या लीजने म्हणजे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या असतात. १०० वर्षानंतर सरकार ती जमीन ताब्यात तरी घेऊ शकते किंवा १०० वर्षानंतर बदललेल्या स्थितीत त्या जमिनीचे भाडे तरी वाढवले जाते. हा प्रकार सरकारी जमिनीबाबत सुरू असतो. तसा तो आता खाजगी उद्योगाच्या बाबतीतही सुरू राहावा असे या विधेयकात मान्य करण्यात आले आहे. मात्र आता दिल्या जाणार्‍या जमिनींचे भाडे नाममात्र नसेल तर ते व्यावसायिक तत्त्वावर ठरवले जाईल.भारतीय जनता पार्टीने सुचविलेली ही दुरूस्ती शेतकर्‍यांच्या हिताची आणि क्रांतीकारक आहे यात काही शंका नाही. परंतु भारतामधील जमिनी अधिग्रहित करणार्‍या विविध कंपन्या आणि उद्योग समूह इतके स्वार्थी आहेत की त्यांना शेतकर्‍यांच्या हिताची ही तरतूद मान्य होईल की नाही. याबाबत शंका वाटते. म्हणजे या विधेयकाला विरोधकांपेक्षा उद्योगांचा अडथळा येण्याची शक्यता आहे.