स्वातंत्र्यांनंतर प्रथमच देशात आर्थिक आणिबाणीसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. पौंडाने शंभर रुपये ओलांडले आहेत व डॉलर 66 च्या पुढे गेला आहे. सोन्याची स्थिती तर विक्रमी आहेच पण सेन्सेक्स वेगाने घसरत आहे. गेल्या तीन महिन्यात दहा वेळा या खनीज इंधनाचे भाव वाढले आहेत तरीही आज पुन्हा इंधन दर वाढीचे संकेत दिले गेले आहेत. या दुर्दैंवी परिस्थितीबाबत आश्चर्याची बाब म्हणजे देशात गेल्या वर्षी आणि या वर्षी विक्रमी अन्नधान्य यांचेे उत्पादन झाले असताना ही स्थिती आहे. विक्रमी उत्पादन होवूनही देशातील बळीराजा आज वेदना सहन करतो आहे कारण अन्नधान्य सुरक्षेमुळे त्याच्या शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादन होवूनही त्याला यावेळी कमी भाव मिळण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
अन्नसुरक्षाविधेयकामुळे गरीबीरेषेखालील माणसाला तीस रुपयांत पंधरा किलो धान्य मिळणार आहे, ही जरी चांगली बाजू असली तरी शेतकर्यांच्या धान्याला कमी भाव मिळण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. ग्रामीण भागात साधी चक्कर जरी मारली तरी सामान्य शेतकरी किती धास्तावला आहे, याची कल्पना येते. गेली दहा वर्षे महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांची परिसीमा झाली. आता पुन्हा शेतकर्याने गेल्या दोन वर्षातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतातून विक्रमी पीक काढले तरी पुन्हा जर त्याच्या मागे अजून एक विक्रमी दुष्टचक्र लागणार असेल तर तो काळजीचा विषय राहणार आहे. त्याच्या पुढे आजच शेतीला लागणारे पाणी, खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि मशागत यांच्या खर्चाची फेड कशी करायची याची एक समस्या उभी आहे.
इथेनॉलचा दर वाढविल्याने समस्या सुलभ होतील
या समस्येतून बाहेर सामान्य माणसाला बाहेर काढण्याचा मार्ग सरकारकडे आहे पण येथील प्रत्येकाला त्याचा फार मोठा उपयोग आहे, असे समजूनही जर सरकारने ते केलेले नाही तर आज मितीस ते करेल, असे गृहीत धरणे बरोबर ठरणार नाही. तो उपाय म्हणजे रस्त्यावर जी कोटीकोटीच्या संख्येने फिरणारी वाहने आहेत की, ज्याच्यासाठी देशातील सहा लाख ते आठ लाख कोटी रुपयांचे इंधन आणावे लागते त्यात इथेनॉलची परवानगी देणार असल्याची धोरणात्मक घोषणा जरी सरकारने केली तरी त्याचा तेल आयातीवर तर परिणाम होईलच पण त्यासाठी लागणार्या विदेशी चलनाची किंमत उतरायला आरंभ होणार आहे. शेतीच्या दृष्टीने तर अन्नसुरक्षा धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्याला अजून चार पैसे चांगले अधिक मिळतील.
ब्राझीलमध्ये आज शंभर टक्के इथेनॉल वापरले जाणारी वाहने मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावरून धावत आहेत, भारताने तसे धोरण जाहीर केले तर जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार अवघ्या चोवीस तासात डॉलरचा 66 वर गेलेला बघता बघता 50 वर येवून स्थिरावेल. केवळ घोषणेने असा फरक होवू शकतो का अशी शंका येईल, पण गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांचे लालकिल्ल्यावरील भाषण ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे नाही’ असे लक्षात येताच डॉलर पाच रुपयांनी वाढला आणि तो आता वाढतच सुटला आहे. तर मग पेट्राल व डिझेलसाठी लागणार्या आठ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाला पर्याय त्यांना त्यांच्या शेतीतून मिळू लागला आहे, असा संदेश जर आंतरराष्ट्रीय डॉलरमार्केटमध्ये गेला तर डॉलरची किंमत जेवढी उतरेल त्याचा व्यवहारी अंदाज करणेही अतिशयोक्तीचे वाटणार आहे.
आजही डिझेलसाठी इथेनॉल विकत घेण्याची घोषणा प्रत्यक्षात आहे पण त्यासाठी जो दर दिला जातो त्याचा उद्देश हा शेतकर्याचा इथेनॉल निमिर्ंतीचा आत्मविश्वास घालवणे हा आहे. कदाचित अन्नसुरक्षा कायद्यातून निर्माण होणारी शेतकर्यांची व गेल्या दहा वर्षात विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकर्यांच्या ज्या आत्महत्या झाल्या झाल्याचे त्याचे स्वरुप लक्षात घेता अन्य भागात असे प्रकार होवू नयेत, म्हणून हा उपयोग पुढे येवू शकतो व ब्राझीलमध्ये वाहनांना शंभर टक्के इथेनॉल वापरासाठी जो बदल करावा लागेल तो जरी झाला नाही पण इथेनॉल खरेदीचा भाव एका बाजूला दहा रुपयांनी वाढवून दिला तर नंतरची वाढ पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढी ठेवली तरी शेतकर्यांना त्याचा उपयोग होणार आहे. ही बाब सर्वात अधिक महाराष्ट्रातच उपयोगी ठरू शकते कारण महाराष्ट्रात सध्या तीन हजार कोटी रुपये खर्चाचे इथेनॉलनिर्मितीचे कारखाने उभे तयार आहेत.
दारूला इथेनॉल हा पर्याय
आज महाराष्ट्रात साखरेला अजून काही उपउत्पादनाची जोड आहे पण ती प्रामुख्याने दारू आहे. सरकारला त्यावर आठ हजार कोटी रुपये कर मिळतो. सरकारच्या कागदोपत्री चाळीस हजार कोटी रुपये ही दारुची एकूण निर्मिती होते. पण त्या जोडीला तेवढीच कर चुकवणारे उत्पादन व तेवढेच हातभट्टी असे तिसरे उत्पादन आहे. दारू मग ती नवसागर टाकलेली हातभट्टी असो की एक हजार रुपयांच्या किंमतीच्या मोकळ्या बाटलीत भरलेली असो, त्याचा परिणाम काही निराळा नसतो. पण इथेनॉलची निश्चितच निराळा असतो. या विषयायेवढे अजून दोन विषय आहेत ते म्हणजे महाराष्ट्रातील पडीक जमिनीवर जेट्रोफा म्हणजे मोगली एरंडाची लागवड आणि महाराष्ट्रात साखरेसाठी स्टेव्हियाची लागवड, यामुळे तर इथेनॉलही बायप्रॉडक्ट होईल, अशी स्थिती आहे. एका बाजूने देशात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराची स्थिती व दुसर्या बाजूला आर्थिक गंभीर स्थिती. या स्थितीत सरकार काही ऐकण्याच्या स्थितीत आहे,असेच वाटेनासे झाले आहे तरीही असा विषय मांडण्याचे काम सतत चालू ठेवावे लागणार आहे.
